काठमाडौं । सरकारको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको सरकारले जनाएको छ ।
सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको अवसरमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा ११ हजारभन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएको जानकारी दिए ।
‘सम्पत्ति छानबिन आयोगमा ११ हजारभन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएका छन्। त्यसको बाँकी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने ।
उनले सार्वजनिक जग्गा छानबिन तथा संरक्षणसम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरिसकेको बताए ।
शासकीय सुधारअन्तर्गत सरकारले सरकारी संरचनालाई थप व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन ३१ वटा निकाय खारेज, ६ वटा निकाय गाभ्ने (मर्जर), ६ वटा निकाय हस्तान्तरण तथा १८ वटा निकाय पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीअन्तर्गत २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
कार्यसूचीअनुसार आयोगले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्नेछ। दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने सरकारको योजना छ।
सोही कार्यसूचीअनुसार गत वैशाख पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को संयोजकत्वमा चार सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। सरकारले आयोगमार्फत सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको वैधता छानबिन गरी गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ।
