राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना सांसदहरूलाई संसद्मा बोल्नुअघि प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तु संसदीय दलका सचेतकलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।
संसदीय दलका सचेतकद्वय क्रान्तिशिखा धिताल र प्रकाशचन्द्र परियारले सांसदहरूलाई सन्देश पठाउँदै शून्य समय तथा विशेष समयमा प्रस्तुत गर्ने सामग्री (स्पिच वा नोट) संसद्मा बोल्नुभन्दा कम्तीमा एक दिनअघि नै आफूहरूलाई पठाउन आग्रह गरेका हुन् ।
अनलाइनखबरलाई प्राप्त सन्देशमा भनिएको छ, “अबदेखि शून्य समय तथा विशेष समयमा प्रस्तुत गर्ने आफ्नो सामग्री (स्पिच/नोट) अनिवार्य रूपमा मलाई (क्रान्तिशिखा) तथा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारज्यूलाई एक दिन अगाडि नै पठाइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।”
यस व्यवस्थापछि सांसदहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठे पनि सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले त्यसको खण्डन गरेका छन्।
उनले सांसदहरूको विशेषाधिकार सीमित गर्ने उद्देश्य नभई संसद्मा प्रस्तुत हुने विषयवस्तुको गुणस्तर सुधार गर्ने र पार्टीभित्र समन्वय बढाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए।
“सांसदहरूको प्रस्तुति अझ गुणस्तरीय बनाउने र संसद्मा पार्टीको प्रभावकारिता बढाउन समन्वय गर्न खोजिएको हो। सांसदको विशेषाधिकार नियन्त्रण गर्न खोजिएको होइन,” उनले अनलाइनखबरसँग भने।
रास्वपाले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको समयमा पार्टीका सांसदहरूले संसद्मा सरकार र आफ्नै पार्टीको कार्यशैलीबारे समेत आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
दोलखाबाट निर्वाचित सांसद जगदीश खरेलले सरकार जवाफदेही बन्न नसकेको आरोप लगाएका थिए भने सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले पनि पार्टी आफ्नै वाचाअनुसार अघि बढ्न नसकेको भन्दै कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएकी थिइन्।
त्यस्तै सांसद ज्वाला संग्रौलाले कुनै पनि पद, जिम्मेवारी वा अवसर पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा वितरण हुन नहुने धारणा राखेकी थिइन्। सांसद रमेश प्रसाईंले कर्णालीमा भएको बस दुर्घटना र उद्धारमा भएको ढिलाइबारे गृहमन्त्रीको जवाफ माग्दै यस्ता घटना रोक्न दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने बताएका थिए। सांसद टेकबहादुर शाक्यले भने सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणले दैनिक उपभोगका लागि ल्याउने सामानमा समेत भन्सार तिर्नुपर्ने अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
रास्वपाको यो नयाँ व्यवस्थाले सांसदहरूको अभिव्यक्ति व्यवस्थापन गर्ने आन्तरिक अभ्यासका रूपमा चर्चा पाएको छ भने यसले संसदीय दलभित्र समन्वय बढाउने कि सांसदहरूको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमा प्रभाव पार्ने भन्ने विषयमा बहस पनि सुरु भएको छ।
