प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले दलीय आधारमा धारणा राख्न पाउने समय बढाउने सहमति भएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले विशेष समयका लागि छुट्ट्याइने अवधि ९९ मिनेट पुर्याउने समझदारी गरेको हो ।
हालसम्म संसद् बैठकमा प्रायः एक घण्टा विशेष समय सञ्चालन हुँदै आएको थियो । सांसदहरूले बोल्न पर्याप्त समय नपाएको गुनासो गर्दै आएपछि सभामुख अर्यालको पहलमा समय विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत बोल्ने अवसर पाउने व्यवस्था छ । बैठकको सुरुआतमा सभामुखले आकस्मिक समय प्रदान गर्ने गर्छन्, जहाँ सामान्यतया ५ देखि ७ जना सांसदले करिब दुई–दुई मिनेट धारणा राख्ने अवसर पाउँछन् ।
त्यसपछि शून्य समय सञ्चालन हुन्छ। शून्य समयमा सांसदहरूले वर्णानुक्रमका आधारमा बोल्ने अवसर पाउने व्यवस्था छ र प्रत्येक सांसदलाई एक मिनेट समय दिइन्छ । सामान्यतया करिब ३० मिनेटको यो अवधिमा झण्डै ३० जना सांसदले आफ्ना विषय उठाउने गरेका छन् ।
शून्य समयपछि दलीय आधारमा विशेष समय सञ्चालन गरिन्छ। यसअन्तर्गत सांसदलाई समय दिने अधिकार सम्बन्धित दलका प्रमुख सचेतक वा सचेतकसँग हुन्छ। संसद्मा दलको संख्यात्मक हैसियतका आधारमा समय बाँडफाँट गरिन्छ।
नयाँ सहमतिअनुसार ९९ मिनेटको विशेष समयमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ५१ मिनेट, नेपाली कांग्रेसले १५ मिनेट, नेकपा एमालेले १२ मिनेट, नेकपाले ९ मिनेट तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीले समान ६–६ मिनेट समय पाउनेछन्।
दलहरूले आफ्नो भागमा परेको समय एकै सांसदलाई दिन वा विभिन्न सांसदबीच बाँडफाँट गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि सांसदहरूले सम्बन्धित दलसँग समय माग्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसैबीच सभामुख अर्यालले दलका नेता तथा पार्टीका अध्यक्ष–सभापतिहरूलाई आवश्यक परे रोष्ट्रम प्रयोग गरेर बोल्न छुट्टै अवसर दिने अभ्यास पनि जारी राखेका छन्। यसअघि राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही र श्रम संस्कृति पार्टीका हर्क साम्पाङ ले यस्तो अवसर प्रयोग गरिसकेका छन्।
संसद्मा विपक्षी दलका नेता, मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीलाई भने बोल्नका लागि समयको निश्चित सीमा लागू हुँदैन। उनीहरूले आवश्यकताअनुसार समय लिन पाउने व्यवस्था छ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने लाई संसद्मा बोल्ने समय व्यवस्थापनका विषयमा देखिएको अन्योल समाधान गर्न सभामुख अर्यालले दलका शीर्ष नेताहरूलाई छुट्टै समय र रोष्ट्रम प्रयोगको सुविधा दिने परम्परा अघि बढाएको बताइएको छ। लामिछाने न त संसदीय दलका नेता हुन्, न पूर्वप्रधानमन्त्री, त्यसैले उनको बोल्ने व्यवस्थाबारे उठेको प्रश्नलाई दलीय सहमतिमार्फत समाधान गरिएको संसद् स्रोतले जनाएको छ ।
