लाक्पा गेलु शेर्पा
नेपाल केवल भगवान् शाक्यमुनि बुद्धको जन्मभूमि मात्र होइन, बौद्ध इतिहास, दर्शन, साधना र संस्कृतिका अनेक आयामसँग जोडिएको पवित्र भूमि पनि हो । लुम्बिनीको माटोले संसारलाई बुद्ध दिएको ऐतिहासिक गौरव बोकेको छ । यही कारण विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि नेपाल एउटा सामान्य भौगोलिक राष्ट्र मात्र नभई श्रद्धा, आस्था र आध्यात्मिक आकर्षणको केन्द्र हो । हामी नेपालीले “बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन्” भनेर गर्व गर्नु स्वाभाविक हो, तर त्यो गर्व नारामा मात्र सीमित नभई हाम्रो व्यवहार, आतिथ्य, नीति र संस्कारमा पनि प्रतिबिम्बित हुन आवश्यक छ ।
आज विश्वका विभिन्न बौद्ध परम्पराका प्रतिष्ठित गुरुहरू नेपालका पवित्र बौद्ध स्थलहरूको दर्शन, पूजा, प्रार्थना, धर्मदेशना तथा धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुन समय–समयमा नेपाल आउनुहुन्छ । हिमाली बौद्ध परम्पराका साक्य, ञिङ्मा, काग्यु, गेलुगलगायत विभिन्न सम्प्रदायका उच्च गुरुहरूको विश्वभर ठूलो संख्यामा अनुयायी छन् । उहाँहरूको नेपाल आगमन केवल धार्मिक भ्रमणमा सीमित हुँदैन; त्यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध जगत्सँग अझ गहिरो रूपमा जोड्ने अवसर सिर्जना गर्छ ।
यस्ता प्रतिष्ठित धर्मगुरुहरूको नेपाल भ्रमणले लुम्बिनी, बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ, नमोबुद्ध तथा हिमाली क्षेत्रका प्राचीन गुम्बा र तीर्थस्थलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय परिचय थप विस्तार गर्न सक्छ । उहाँहरूका लाखौँ–करोडौँ अनुयायी तथा बौद्ध धर्मप्रति रुचि राख्ने मानिसहरूका बीच नेपालको चर्चा हुनु आफैँमा धार्मिक पर्यटनको ठूलो सम्भावना हो । यसको सकारात्मक प्रभाव होटल, यातायात, स्थानीय व्यवसाय, हस्तकला, तीर्थस्थल संरक्षण र समग्र पर्यटन अर्थतन्त्रसम्म पुग्न सक्छ । त्यसैले यस्ता भ्रमणलाई केवल धार्मिक दृष्टिले होइन, नेपालको सांस्कृतिक कूटनीति र पर्यटन प्रवर्द्धनको अवसरका रूपमा समेत बुझ्न आवश्यक छ ।
तर विडम्बना के देखिन्छ भने विश्वप्रसिद्ध बौद्ध गुरुहरूको नेपाल आगमनलाई कहिलेकाहीँ उहाँहरूको आध्यात्मिक तथा धार्मिक महत्त्वभन्दा फरक कोणबाट हेरिने गरेको अनुभूति हुन्छ । नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, कूटनीतिक संवेदनशीलता र कानुनी प्रक्रिया छन्, र तिनको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ। तर कूटनीतिक संवेदनशीलताको अर्थ हरेक धार्मिक, सांस्कृतिक वा प्राज्ञिक गतिविधिलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नु पनि होइन ।
यसको पछिल्लो सन्दर्भ ४२औँ साक्य गोङ्मा त्रिजिन रिन्पोछेको नेपाल भ्रमणसँग जोडिन्छ । उहाँ विश्वव्यापी साक्य बौद्ध परम्पराका सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरुहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ । उहाँजस्ता उच्च धर्मगुरुको नेपाल आगमन र प्रस्थानका क्रममा उहाँको आध्यात्मिक गरिमा, अनुयायीहरूको संख्या तथा सम्भावित सुरक्षा आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विमानस्थलमा उपयुक्त सुरक्षा र विशिष्ट अतिथि सहजीकरणको व्यवस्था भएको देखिनुपर्थ्यो । तर हालैको भ्रमणमा उहाँले आगमन तथा प्रस्थानका क्रममा सामान्य यात्रुले प्रयोग गर्ने प्रक्रियाबाटै आवतजावत गर्नुपरेको देखियो । यदि प्रचलित मापदण्डअनुसार विशेष सुविधा दिन कानुनी वा प्रक्रियागत सीमा छन् भने राज्यले त्यसलाई स्पष्ट पार्दै भविष्यका लागि उपयुक्त प्रोटोकल निर्माण गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
यहाँ एउटा स्वाभाविक तुलना पनि उठ्छ । छिमेकी भारतबाट कुनै चर्चित कलाकार वा मनोरञ्जन क्षेत्रका व्यक्तित्व नेपाल आउँदा उहाँहरूको लोकप्रियता र भीड व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर उल्लेखनीय सुरक्षा र सहजीकरण गरिएको हामी देख्छौँ । त्यो सुरक्षा दिनु गलत होइन; आवश्यकताअनुसार दिनैपर्छ । तर त्यसै देशमा विश्वका लाखौँ–करोडौँ मानिसका श्रद्धाका केन्द्र रहेका बौद्ध धर्मगुरु आउँदा न्यूनतम विशिष्ट अतिथि सहजीकरणसमेत किन देखिँदैन? हामीले बुझ्न नसकेको कुरा यही हो, राज्यका लागि विशिष्टताको मापदण्ड केवल लोकप्रियता हो कि धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राज्ञिक र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व पनि हो?
यो प्रश्न एउटा धर्मगुरुको विमानस्थल आगमन र प्रस्थानमा मात्र सीमित छैन । पछिल्लो समय बौद्ध अध्ययन र संस्थागत संरचनासँग सम्बन्धित केही घटनाले अझ व्यापक प्रश्न जन्माएका छन् । यसको एउटा उदाहरण इन्टरनेशन एसोसिएसन फर टिबटेन स्टडिज् (आइएटीएस) को अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार हो । उक्त सेमिनार अगस्ट २३ देखि २६ सम्म नेपालमा आयोजना हुने तय भएको थियो, जसमा विभिन्न देशका अध्येता, अनुसन्धानकर्ता तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने कार्यक्रम थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतको हिमालयन सेन्टर फर एसियन स्टडिज्ले आतिथ्य गर्ने भनिएको यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक कार्यक्रमसमेत स्थगित हुनु सामान्य घटनाका रूपमा मात्र लिन मिल्दैन । यसले नेपालमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान सहकार्य र बौद्ध तथा हिमाली अध्ययनप्रति राज्यको दृष्टिकोणबारे स्वाभाविक प्रश्न उठाएको छ ।
टिबेटोलोजष्ट अर्थात् तिब्बत अध्ययन कुनै राजनीतिक अभियानको नाम होइन । यो तिब्बत र समग्र हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धित इतिहास, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, कला, संस्कृति, पुरातत्त्व, पाण्डुलिपि, चिकित्सा परम्परा तथा सामाजिक संरचनाको व्यवस्थित प्राज्ञिक अध्ययन हो । विश्वका विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, पुस्तकालय र बौद्ध अध्ययन केन्द्रहरूमा टिवेटोलोजी एउटा स्थापित शैक्षिक विषयका रूपमा अध्ययन र अनुसन्धान गरिन्छ । संस्कृत तथा तिब्बती भाषामा संरक्षित विशाल बौद्ध साहित्यको अध्ययनका कारण यसको महत्त्व बौद्ध अध्ययनका लागि अझ विशेष छ ।
यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न देशका विद्वान् एकै ठाउँमा भेला भएर भाषा, इतिहास, दर्शन, पुरातत्त्व, कला, धर्म, पाण्डुलिपि तथा हिमाली समाजका विविध पक्षमाथि अनुसन्धान प्रस्तुत गर्छन् र ज्ञान आदानप्रदान गर्छन्। त्यसैले यस्ता कार्यक्रमलाई केवल ‘तिब्बत’ शब्दसँग जोडिएको आधारमा राजनीतिक दृष्टिले हेर्नुभन्दा त्यसको प्राज्ञिक चरित्र र उद्देश्यलाई छुट्टै मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ ।
नेपाल आफैँ यस अध्ययनका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूगोल हो । हिमाली समुदायको भाषा, संस्कृति र धार्मिक परम्परा, काठमाडौं उपत्यकाको बौद्ध इतिहास, प्राचीन पाण्डुलिपि, नेपाल–तिब्बतबीचको शताब्दीयौँ पुरानो सांस्कृतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध र हिमालय हुँदै विकसित भएको बौद्ध ज्ञान परम्पराले नेपाललाई विश्वका अध्येता र अनुसन्धानकर्ताका लागि प्राकृतिक अध्ययन केन्द्र बनाउन सक्छ । संसारभरबाट विद्वान्, विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ता यस्ता विषयको अध्ययनका लागि नेपाल आउनु देशका लागि समस्या होइन, उचित व्यवस्थापन गर्न सके ठूलो अवसर हो ।
त्यसैले एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, के तिब्बतसँग नाम जोडिएको हरेक धर्म, संस्कृति, भाषा, इतिहास र शैक्षिक अनुसन्धानलाई चीनको नीतिसँग जोडेर मात्र हेर्न मिल्छ?
नेपालले चीनसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र एक चीन नीतिप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्नु स्वाभाविक र आवश्यक छ । चीन नेपालको महत्त्वपूर्ण छिमेकी तथा विकास साझेदार हो । उसको वैध सुरक्षा चासोप्रति नेपाल संवेदनशील रहनु कूटनीतिक जिम्मेवारीको विषय पनि हो । तर त्यति नै महत्त्वपूर्ण अर्को सत्य के हो भने नेपाल आफैँ एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो। आफ्नो भूमिमा के धार्मिक गतिविधि हुन सक्छ, के विषयमा विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गर्न सक्छ, कुन इतिहास र संस्कृतिमाथि प्राज्ञिक विमर्श गर्न सकिन्छ र आफ्नो शताब्दीयौँ पुरानो बौद्ध सम्पदालाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा नेपालले आफ्नै संविधान, कानुन र राष्ट्रिय हितका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने आत्मविश्वास राख्नुपर्छ।
सार्वभौमिकताको अर्थ छिमेकीको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्नु होइन; आफ्नो राष्ट्रिय हित, संविधान, इतिहास र सांस्कृतिक पहिचानलाई सम्मान गर्दै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु हो। मित्रताको अर्थ आफ्नो प्राज्ञिक जिज्ञासा बन्द गर्नु पनि होइन। कुनै गतिविधि साँच्चिकै राजनीतिक प्रकृतिको छ भने राज्यले प्रचलित कानुनअनुसार हेर्न सक्छ। तर धर्म, संस्कृति, इतिहास र शैक्षिक अनुसन्धानलाई राजनीतिक गतिविधिसँग एउटै तराजुमा राख्नु दीर्घकालीन रूपमा नेपालकै बौद्धिक तथा सांस्कृतिक हितमा हुँदैन।
यही सन्दर्भमा बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति सम्बन्धी पछिल्लो सरकारी प्रक्रियाले पनि बौद्ध समुदायमा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। नेपाल सरकारको सुशासन मार्गचित्रअन्तर्गत बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिलाई खारेज गर्ने वा अन्य निकायमा समायोजन गर्ने सिफारिससहित पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, जसप्रति देशभरका बौद्ध संघसंस्था तथा सरोकारवालाले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। प्रशासनिक सुधार र सुशासनका नाममा गरिने पुनर्संरचनाको आवश्यकता आफ्नो ठाउँमा हुन सक्छ, तर यस्तो निर्णय गर्दा सम्बन्धित समुदायसँग पर्याप्त परामर्श, त्यसको दीर्घकालीन प्रभावको अध्ययन र संस्थाको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक भूमिकाको मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।
गुम्बाहरू केवल पूजा गर्ने भवन होइनन्। नेपालका हिमाली तथा बौद्ध समुदायमा तिनले शताब्दीयौँदेखि धर्म, भाषा, लिपि, कला, दर्शन, पाण्डुलिपि, मूर्तिकला, थाङ्का, परम्परागत शिक्षा र सामुदायिक स्मृतिको संरक्षण गर्दै आएका छन्। कतिपय दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा गुम्बा धार्मिक केन्द्रमात्र नभई स्थानीय संस्कृति, शिक्षा र सामाजिक एकताको केन्द्रसमेत हुन्। त्यसैले गुम्बासम्बन्धी राज्यको संस्थागत संरचना परिवर्तन, खारेजी वा अन्य निकायमा समायोजन गर्दा त्यसलाई केवल प्रशासनिक खर्च वा संरचनाको संख्याका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्याप्त हुँदैन।
बरु प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ, बुद्ध जन्मिएको देशमा बौद्ध दर्शनको अध्ययन, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने संस्थालाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र सक्षम बनाउने कि त्यसको अस्तित्व नै कमजोर बनाउने? यदि वर्तमान संरचनामा कमजोरी छन् भने सुधार गरिनुपर्छ; पारदर्शिता आवश्यक छ भने बढाइनुपर्छ; कार्यक्षमता कमजोर छ भने पुनर्गठन गरिनुपर्छ। तर बौद्ध समुदायको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित नगरी गरिने खारेजी वा समायोजनले राज्य र समुदायबीच अनावश्यक अविश्वास सिर्जना गर्न सक्छ।
एक बौद्ध अनुयायीका दृष्टिले यो विषय अझ संवेदनशील छ। बुद्धले हामीलाई द्वेष होइन करुणा, अन्धविश्वास होइन विवेक र विभाजन होइन परस्पर निर्भरताको दृष्टि सिकाउनुभएको छ। त्यसैले यो बहस चीनविरोधी वा भारतपक्षीय बनाइनु हुँदैन। न त कुनै देशप्रति अनादर यसको उद्देश्य हो। प्रश्न केवल यति हो, नेपालले आफ्नो बौद्ध विरासतप्रति कति आत्मविश्वास राख्छ?
हामीले संसारलाई “बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन्” भनेर मात्र सुनाइरहनु पर्याप्त हुँदैन। बुद्धको जन्मभूमि हुनु गौरव हो भने बुद्धको दर्शन, शिक्षा, इतिहास र संस्कृति अध्ययन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु जिम्मेवारी हो। बुद्धका शिक्षा संसारभर फैलाइरहेका गुरुहरूलाई सम्मान गर्नु हाम्रो संस्कार हो। बौद्ध तथा हिमाली अध्ययन गर्न संसारभरबाट आउने विद्वान्लाई स्वागत गर्नु हाम्रो अवसर हो। र आफ्नो धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी निर्णय आफ्नै राष्ट्रिय हितअनुसार गर्न सक्नु हाम्रो सार्वभौमिकताको अभ्यास हो।
आज हामीले आफैँलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ, कलाकार आउँदा सुरक्षा दिन सक्ने नेपालले विश्वप्रसिद्ध बौद्ध गुरु आउँदा मर्यादित सहजीकरण किन गर्न सक्दैन? विभिन्न देशका विद्वान् सहभागी हुने आइएटीएस जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक सम्मेलन नेपालमा आयोजना हुँदा हामी किन सशंकित हुनुपर्छ? बुद्ध जन्मिएको देशमा बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास गर्ने संस्थालाई बलियो बनाउनुको सट्टा खारेजी वा समायोजनको प्रश्न किन उठिरहेको छ? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, के हरेक बौद्ध, हिमाली वा तिब्बतसम्बन्धी विषयलाई भूराजनीतिक चस्माबाट मात्र हेर्न आवश्यक छ?
नेपालले आफ्ना दुवै विशाल छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण, सम्मानजनक र सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। असल छिमेकी सम्बन्ध नेपालको राष्ट्रिय हितमै छ। तर त्यस्तो सम्बन्ध नेपालको आफ्नै ऐतिहासिक चेतना, सांस्कृतिक पहिचान, धार्मिक स्वतन्त्रता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमताको मूल्यमा हुनु हुँदैन। सन्तुलित कूटनीतिको वास्तविक शक्ति अरूको संवेदनशीलताको सम्मान गर्दै आफ्नो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय आत्मसम्मानलाई पनि उत्तिकै दृढताका साथ जोगाउन सक्नुमा हुन्छ।
बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्नु हाम्रो गौरव हो। बुद्धको शिक्षा र त्यसलाई जीवन्त राख्ने गुरुहरूको सम्मान गर्नु हाम्रो संस्कार हो। बौद्ध ज्ञानको स्वतन्त्र अध्ययन र अनुसन्धानको वातावरण जोगाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो। बौद्ध सम्पदाको संरक्षण गर्ने संस्थाहरूलाई समयानुकूल अझ सक्षम बनाउनु हाम्रो दायित्व हो। र यी सबै विषयमा आफ्नो संविधान, राष्ट्रिय हित र सार्वभौम अधिकारअनुसार निर्णय गर्न सक्नु नै स्वतन्त्र नेपालको वास्तविक पहिचान हो।
