रसुवाको नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रबाट सुरु भएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीको तेस्रो दिन शुक्रबारसम्म पनि खोज तथा उद्धार कार्य जारी छ ।
बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी हुँदै त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रसम्म ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ । तीन दिन बितिसक्दा पनि नदी किनार र तल्लो तटीय क्षेत्रमा शव खोज्ने क्रम जारी रहेकाले मृतक र बेपत्ताको संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको शुक्रबार दिउँसोसम्म नेपालमा ५३८ मृतकको शव भेटिएको जनाएको छ । विभिन्न जिल्लामा भेटिएका शवको अभिलेख मिलान, पहिचान तथा जिल्लागत विवरण अद्यावधिक भइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले शुक्रबार साँझसम्म नेपालमा मृतकको संख्या ५४७ पुगेको जनाएको छ । चीनको तिब्बततर्फ थप पाँच जनाको मृत्यु भएको र दुवैतर्फ गरी करिब एक हजार जना अझै बेपत्ता रहेको उसले जनाएको छ । त्यसैले अहिले सार्वजनिक तथ्यांकलाई अन्तिम विवरण मान्न सकिने अवस्था छैन ।
बाढीले गाउँ, बजारदेखि व्यापारिक नाकासम्म तहसनहस
बुधबार बिहान नेपाल–चीन सीमास्थित रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको आकस्मिक बाढीले केही मिनेटमै ठूलो विनाश मच्चाएको थियो । टिमुरे, रसुवागढी, स्याफ्रुबेँसीलगायतका क्षेत्रमा बस्ती, होटल, पसल, सडक, पुल, सरकारी कार्यालय तथा अन्य संरचना बाढी र लेदोमा पुरिएका वा बगेका छन् ।
भोटेकोशीको बाढी पछि त्रिशूली नदीमा मिसिँदा यसको प्रभाव रसुवाबाट नुवाकोट, धादिङ र गोरखासम्म पुगेको छ। नदीले मानिस, सवारीसाधन तथा संरचना बगाएर निकै तलसम्म पुर्याएकाले मूल बाढी प्रभावित क्षेत्रभन्दा टाढा पनि शव भेटिएका छन्।
बाढीले काठमाडौंलाई चीनको केरुङ हुँदै तिब्बतसँग जोड्ने प्रमुख सडकमार्गमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ। दर्जनौँ पुल बगेका छन् भने करिब ४० किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। सडक तथा पुलमा भएको क्षतिका कारण कतिपय प्रभावित बस्तीमा स्थलमार्गबाट पुग्न अझै कठिन छ।
१३ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी १३ हजार २९५ भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको सरकारी विवरण उद्धृत गर्दै नेपालभ्युजले जनाएको छ।
शुक्रबारसम्म १ हजार ९७६ जनाको उद्धार गरिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। उद्धारमा हेलिकोप्टरको प्रयोग गरिएको छ भने जोखिममा रहेका तथा सडक सम्पर्क विच्छेद भएका क्षेत्रमा हवाई माध्यमबाट खाद्यान्न, पानी र औषधि पुर्याउने काम भइरहेको छ।
नदी किनार, बस्ती र संरचनाको भग्नावशेषमा खोजी गर्न सुरक्षाकर्मीका अतिरिक्त तालिमप्राप्त कुकुर तथा ड्रोनसमेत प्रयोग गरिएको छ। त्रिशूली नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत शव खोजीलाई तीव्र पारिएको छ।
सुरुङ र जलविद्युत् आयोजनामा उद्धार चुनौतीपूर्ण
बाढीका कारण केही जलविद्युत् आयोजना तथा तिनका संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीका कारण ४३१ मेगावाट क्षमताका १२ जलविद्युत् आयोजना बन्द भएका छन्। यसले मानवीय क्षतिसँगै नेपालको विद्युत् उत्पादन र ऊर्जा पूर्वाधारमा पनि गम्भीर असर पारेको छ।
कतिपय जलविद्युत् आयोजना तथा क्याम्प क्षेत्रमा कामदार र कर्मचारी फसेका थिए। त्रिशूली क्षेत्रमा समेत सुरुङ तथा भग्नावशेषमा फसेकाको उद्धारका लागि सुरक्षा निकायले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ।
बाढीले सडक तथा पुल बगाएकाले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार टोली पुग्नसमेत कठिन भएको छ। त्यसैले हेलिकोप्टर र ड्रोन उद्धार तथा खोजीका महत्वपूर्ण साधन बनेका छन्।
फेरि बाढी आउन सक्ने त्रासले केही समय उद्धार रोकियो
बाढीको तेस्रो दिन शुक्रबार उद्धारकर्तामाथि अर्को जोखिम थपियो। भोटेकोशीको माथिल्लो क्षेत्रमा पहिरो तथा हिमताल/तालजस्तो संरचना बनेर पानी जम्मा भएपछि त्यसबाट फेरि ठूलो भेल आउन सक्ने चेतावनी दिइएको थियो।
रोयटर्सका अनुसार यस्तो तालमा पानीको मात्रा २५ लाख घनमिटरभन्दा बढी पुगेपछि शुक्रबार केही समय उद्धार कार्य रोकिएको थियो। पानी तालबाट बाहिरिएपछि नदीको सतह करिब ०.६ मिटर मात्र बढेको र तत्कालको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिने ठहर भएपछि नेपाल तथा चीन दुवैतर्फ उद्धार कार्य पुनः सुरु गरिएको थियो।
यसले भोटेकोशी बाढीको उद्धारमा अर्को चुनौती थपेको छ—एकातिर बेपत्ताको खोजी गर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ फेरि आउन सक्ने बाढी तथा पहिरोबाट उद्धार टोली र प्रभावित नागरिकलाई जोगाउनुपर्ने अवस्था छ।
९० हजारभन्दा बढी प्रभावित
अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले नेपाल–तिब्बत सीमावर्ती बाढी तथा त्यसपछि आएको विपद्बाट ९० हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको अनुमान गरेको छ। सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी तथा सञ्चार संरचनामा क्षति पुगेकाले प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुर्याउनसमेत चुनौती छ।
विद्यालय, होटल, बजार तथा घरहरूमा समेत क्षति पुगेको छ। कतिपय परिवार विस्थापित भएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी, औषधि, कपडा र अस्थायी आवासको आवश्यकता देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार र विस्थापितलाई राहत दिनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर राहत तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउने सरकारले जनाएको छ।
विदेशी उद्धार टोली नेपाल आउन तयार, तर सरकारले स्वदेशी संयन्त्रबाटै उद्धार गर्ने
विपद्को व्यापकतापछि भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायतलगायत विभिन्न मुलुकले नेपाललाई उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। तर नेपाल सरकारले तत्कालका लागि विदेशी खोज तथा उद्धार टोली परिचालन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
रोयटर्सका अनुसार दक्षिण कोरियाको द्रुत उद्धार टोली काठमाडौंमा आइपुगे पनि नेपाली सरकारले विदेशी उद्धार टोली परिचालन गर्ने योजना नबनाएकाले टोली प्रभावित क्षेत्रमा जान सकेको छैन। नेपालले आफ्नो सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको क्षमता पर्याप्त रहेको बताउँदै विदेशी उद्धार टोलीको सट्टा आर्थिक तथा मानवीय सहायता स्वीकार गर्ने नीति लिएको छ।
भारत, चीन र विश्व बैंकसहित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
विपद्पछि नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको घोषणा पनि तीव्र भएको छ। भारतले तत्काल आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भारतबाट मानवीय सहायता सामग्री बोकेको विमान पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
चीनले पनि नगद तथा अन्य मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले विपद्प्रति दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार तथा खोजी कार्य तीव्र बनाउन निर्देशन दिएका छन्। चीनको तिब्बततर्फ समेत ठूलो क्षति भएको छ र त्यहाँ सयौँ मानिस बेपत्ता रहेको चिनियाँ पक्षले जनाएको छ।
विश्व बैंकले नेपाललाई आपत्कालीन सहयोगका लागि २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको सहयोग परिचालन गर्न सकिने जानकारी दिएको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयलाई उद्धृत गर्दै नेपाली सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि आर्थिक तथा मानवीय सहयोग घोषणा गरेका छन्। यसले विपद्पछिको तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन हुने संकेत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग बढ्दै
बाढी प्रभावितको उद्धार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा स्वदेशी निजी क्षेत्र, बैंक तथा विभिन्न संघसंस्थाले सहयोग घोषणा गरिरहेका छन्। शुक्रबारसम्म ३६ घण्टामै कोषमा १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग प्रतिबद्धता/संकलन भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
सरकारले बाह्य तथा आन्तरिक सहयोगलाई एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गर्ने नीति लिएको छ। यसले राहत सामग्रीको दोहोरो वितरण रोक्ने तथा सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमा स्रोत केन्द्रित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
विदेशी नागरिक पनि ठूलो संख्यामा बेपत्ता
भोटेकोशी बाढीको प्रभाव नेपाली नागरिकमा मात्र सीमित छैन। नेपाल हुँदै तिब्बतको कैलाश–मानसरोवर जाने क्रममा रहेका विदेशी पर्यटक तथा तीर्थयात्रीसमेत ठूलो संख्यामा सम्पर्कविहीन भएका छन्।
रोयटर्सका अनुसार बेपत्तामध्ये कम्तीमा ५४० जना विदेशी रहेको अनुमान छ। भारतका कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्री ठूलो संख्यामा प्रभावित भएका छन्। अमेरिका, भारत, बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, मलेसिया, युक्रेन, दक्षिण कोरिया लगायत विभिन्न देशका नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्।
यसैबीच बाढीका कारण अलपत्र परेका विदेशी पर्यटकको पनि उद्धार गरिएको छ।
विपद्को कारणबारे नयाँ तथ्य : हिमताल होइन, हिमपहिरो र ग्लेसियर पतन
बाढीको सुरुवाती घडीमा भूकम्प वा ठूलो हिमताल फुटेका कारण बाढी आएको हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो। तर पछिल्ला वैज्ञानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विवरणले हिमनदी/ग्लेसियरको ठूलो हिस्सा खस्नु तथा त्यससँगै आएको चट्टान, बरफ र लेदो नदी प्रणालीमा खस्दा आकस्मिक बाढी आएको देखाएको छ।
ग्लेसियर तथा हिमाली भूभागमा तापक्रम वृद्धि र हिमक्षयका कारण यस्ता संरचना अस्थिर हुँदै गएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा यस्ता आकस्मिक हिमपहिरो, हिमताल तथा बाढीको जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
मुख्य चुनौती : बेपत्ताको खोजी र पुनःस्थापना
भोटेकोशी बाढीको तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा तत्कालीन उद्धार कार्यसँगै अब अर्को चरणको चुनौती सुरु भएको छ। सयौँ मानिस अझै बेपत्ता छन्। नदीले बगाएर लैजाने भएकाले उनीहरूको खोजी मूल बाढी प्रभावित क्षेत्रभन्दा धेरै तलसम्म गर्नुपर्ने भएको छ।
त्यससँगै जीवित उद्धार गरिएका व्यक्तिको उपचार, विस्थापितको व्यवस्थापन, खाद्यान्न तथा खानेपानी आपूर्ति, सडक र पुल पुनः सञ्चालन, विद्युत् तथा सञ्चार सेवा पुनःस्थापना र क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएको छ।
सरकारले क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् तथा खानेपानी संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। तर विपद्को वास्तविक आर्थिक क्षतिको पूर्ण विवरण भने खोज तथा उद्धार कार्य सकिएपछि मात्रै स्पष्ट हुने देखिन्छ।
