न्हुच्छेनारायण डंगोल
नेपालमा दुई तिहाइ बहुमतको ओली सरकार निकम्मा भएपछि नयाँ विकल्पको खोजी हुन थालेको छ । ओली सरकार भ्रष्ट भएको र राष्ट्रपतिले पनि निष्पक्ष भई जिम्मेवारी बहन गर्न असफल भएकाले मुलुक बचाउन राजसंस्थाको खोजी हुन थालेको छ ।
गणतन्त्रको वकालत गर्दै आएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एक घटकका नेता पशुपतिशम्शेर जबरा पनि अहिले राजसंस्थाको पक्षमा उभिएका छन् । राणाले यसअघि हिन्दु राष्ट्रको माग राख्दै आएकोमा पछिल्लो समय भने राजसंस्थालाई पनि एजेण्डा बनाएका छन् ।
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले राजसंस्थालाई विदाई गरेर गणतन्त्र ल्याएपछि राप्रपामा कमल थापा समूहमात्र हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्था पुनस्र्थापनाको एजेण्डा उठाउँदै आएको थियो । राणा समूह भने देश गणतन्त्रमा गइसकेकाले राजसंस्था छाडेर हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डामा मात्रै केन्द्रित थियो ।
राप्रपा संयुक्तका अध्यक्ष राणाले राष्ट्र प्रमुखको भूमिकामा राजसंस्थालाई राख्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । नेपालमा राष्ट्रप्रमुखको रुपमा रहेको राष्ट्रपतिको भूमिका निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसकेकोले अब राजसंस्थालाई उक्त भूमिकामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपालमा राजसंस्था अन्त्य भएको ११ वर्ष भैसक्यो, अहिलेको राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपतिको भूमिका पार्टीभन्दा माथि उठ्न नसकेको राणाको भनाइ छ ।
निष्पक्ष र कुनै पनि पार्टीमा आवद्ध नभएकोले राजसंस्थाजस्तो पुरानो संस्थाले मात्रै राष्ट्र प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने उनको तर्क छ । ‘हामीले त राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र भनेका छौं । यसमा बहस पैरवी हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष राणाले आफ्ना जिजु काकाले दिएको दरबारले पनि नपुगेर अहिले राष्ट्रपति शीतलनिवास नजिकै रहेको प्रहरी तालिम केन्द्रको जग्गा पनि सोखको लागि राष्ट्रपति कार्यालयको बनाउने काम गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । राणाले ८१ प्रतिशत हिन्दूहरु भएको र ९४ प्रतिशत ॐकार परिवार बस्ने प्रकृतिको मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षता बनाएकोमा आक्रोश पोखे । उनले भने, ‘अब यो देशलाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन अत्यावश्यक छ ।
अध्यक्ष राणाले वर्तमान दुई तिहाइको त सरकारसँग काम गर्नको लागि सुवर्ण अवसर भए पनि यसले मौका खेर फालेको टिप्पणी गरे । सरकारले जनताको आशालाई पूरै निराशामा परिणत गरेको र अत्यन्तै भ्रष्ट भएको उनको आरोप छ । सरकार गठन भएको १८ महिना बितिसक्दा पनि परिणाम भने शून्य आएको राणाले बताए ।
उदारवादी चिन्तनधारालाई इतिहासमा सबैभन्दा बढी प्रभावित गर्ने बेलायती दार्शनिक तथा राजनीतिक अर्थशास्त्री जोन स्टुअर्ट मिलले भनेका छन् ‘सबै मानव जाति एकजनाको विचारविरुद्ध भए पनि, एउटै मानिसले फरक विचार राखे पनि, त्यो व्यक्तिलाई मानव जातिले चूप लगाउन सक्दैन, बरु उसले सत्यताका आधारमा सम्पूर्ण मानव जातिलाई चूप लगाउन सक्छ ।’ यो लोकरिझ्याइँको समय हो । समर्थकको ठूलो भीड भएका मानिसले जतिसुकै अप्रिय कुरा गर्न सक्छन्।् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यक्तिले जन्मसँगै पाएको स्वतन्त्रता हो । बोल्नका निम्ति शक्ति पु¥याइरहनु पर्दैन । त्यसमा पनि उदार लोकतन्त्रले शक्तिहीनलाई समेत बोल्न प्रेरित गर्छ । अहिले हामीले हासिल गरेको नागरिक अधिकार स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका निम्ति हो । यस्तो शासन व्यवस्थामा कुनै व्यक्तिलाई अलि बढी अधिकार र कसैलाई कम भन्ने हुँदैन । बरु उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था त्यतिबेला विकृत हुन्छ जतिबेला शक्तिशालीले जे पनि बोल्न पाउँछन् । त्यतिमात्र होइन, तिनले अरुलाई नबोल्नका निम्ति धम्क्याउँछन् । उदारवादी शासन व्यवस्थामै पुगेर फेरि त्यसका जरा काट्ने प्रवृत्ति विस्तारै विश्वमा मौलाउँदैछ । आफू लोकप्रियताको शिखरमा पुगेको महसुस गरेपछि अरुलाई अभिव्यक्तिमा बाधा गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । आफ्नो राजपाट बुझाएर सामान्य नागरिकसरह जीवन यापन गर्दै आएका पूर्वराजाले बोल्नै नपाउने हुन् र ? अहिले ‘उदारवादी विश्वव्यवस्था’ अन्त्य भएको हो कि ? भन्ने शंकासमेत चिन्तकहरूले गरिरहेका छन्। ।
उदारवादी व्यवस्था अन्त्यको कारक तिनै व्यक्ति भएका छन् जसलाई अभिव्यक्तिले अहिलेको स्थानमा पु¥याएको हो । अहिलेसम्मका राजनीतिक परिवर्तन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाटै प्राप्त भएका हुन् । हिजो माओवादीले ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ २०५२–२०६३ साल गरिरहेका बेला राजनीतिक समाधान गरी मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति निषिद्ध रहेको हो एउटा कालखण्डमा । जसले राजनीतिक समाधान खोज्न सुझाउँथे, तिनले माओवादी मतियार भएको भन्दै लाञ्छित हुनुपर्ने अवस्था रहेको हो । परिवर्तनको वेग रोकिएन । समाज विकास स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका निम्ति लडेर यहाँसम्म आइपुगेको हो । कसैलाई बोल्न नदिएको भए यो रूपमा विकास हुन सक्दैनथ्यो । सबैखाले अधिकारको जननी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । त्यही भएर यसलाई सबैभन्दा मूल्यवान मानव अधिकारका रूपमा ग्रहण गरिएको छ । कुनै पनि समाजमा विचारको स्वतन्त्र आदान–प्रदान भएन भने अघि बढ्न सक्दैन । फेरि यस्ता अभिव्यक्तिले अर्कालाई चोट पु¥याउन पनि सक्छ । चोट पुग्छ भनेर कसैलाई अभिव्यक्ति दिनबाट रोक्न पनि सकिँदैन । इतिहासको एउटा कालखण्डमा ग्यलिलियो र चाल्र्स डार्बिनका अभिव्यक्तिलाई धार्मिक अपराध नठानिएको होइन । सिंँगै समाज एकातिर भए पनि यी चिन्तकका अभिव्यक्ति सही सावित भएका छन्।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यतिबेला कसले कस्ता अभिव्यक्ति दिने भनी निर्देशित गर्ने अवस्थामा छन्।् । अब उनलाई सोधेर के बोल्ने के नबोल्ने तय गर्नुपर्ने भएको छ । उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई एक कार्यक्रममार्फत् ‘बकबास गरिरहे नागार्जुनबाट निकाल्न सकिनेछ’ भन्दै धम्क्याएका छन् । आफ्नो राजपाट बुझाएर सामान्य नागरिकसरह जीवनयापन गर्दै आएका पूर्वराजाले बोल्नै नपाउने हुन् र ? आमनागरिकलाई प्राप्त हुने अभिव्यक्ति अधिकार उनलाई पनि छ । अहिलेको व्यवस्था प्रचण्ड र उनीजस्तै नेताहरूका निम्तिमात्र आएको होइन । उनले नागार्जुनबाट निकाल्ने धम्की दिनासाथ सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले दिएका अभिव्यक्तिलाई मनन् गरेमात्र पुग्छ । अहिलेको व्यवस्थामा शासनमा बस्नेले मात्र बोल्ने र अरुले नपाइने भन्ने छैन । अहिलेको शासन व्यवस्थाका बारेमा आलोचनात्मक अभिव्यक्ति राख्न पनि पाइन्छ । स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिन पाइने भएकै कारण अहिलेको व्यवस्था ल्याइएको हो । त्यसमा पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले समेत बोल्न पाएका छन् जबकि यसले परम्परागत अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अवधारणामै परिवर्तन ल्याएको छ । आफ्नो अभिव्यक्ति अधिकारको उपयोग गर्दा अरुका अधिकार मिच्ने कुरा गर्न मिल्दैन ।
अतः पूर्व राजाको मुख थुन्ने काम गर्नु प्रचण्डको गलत मानसिकता हो । ओली सरकारले मुलुकमा भ्रष्टाचार र कुशासन बढाउनेबाहेक केही गरेन । जसले गर्दा सत्ताधारीहरु पूर्व राजासित तर्सेका छन् । अब जनता स्वयंले भन्ने छन् राजाविना देश चल्दैन ।
