सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई विदेशमा बसेका नेपालीहरुको लागि गैर आवासीशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बाहेक पनि अर्को संस्थता गर्न आदेश दिइको छ । यसले केही वर्षदेखि एनआरएनएमा देखिएको विवादको गैरसंस्थापन पक्षले छुट्टै संस्था दर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ ।
एनआरएनएमा विवाद बढेपछि नयाँ संस्था गठन गर्न एनआरएनएकै पूर्वउपाध्यक्ष सोनाम लामाले परराष्ट्र मन्त्रालयमा नयाँ संस्था दर्ताको लागि प्रकृया अघि बढाएको थियो । तर मन्त्रालयले नमानेपछि सरकारलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो ।
उक्त रिटमा सुन्वाई गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले एनआरएनए जस्तै अर्को संस्था गर्दा गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो ।
संस्था लामाले दर्ता गराउन खोजे पनि यसमा एनआरएनए भित्रकै शेष घले समुहको समर्थन रहेको बताइएको छ । यसले उनीहअरुलाई औपचारिक रुपमा नै नयाँ संस्था खोलेर अघि बढ्ने अवसर दिएको छ ।
लामाले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुको भेलाले गरेको निर्णयका बारेमा जानकारी गराउँदै परराष्ट्र सचिवलाई सम्बोधन गरेर निवेदन दिएका थिए ।
२०७८ चैत १३ गते महाराजगञ्ज काठमाडौंमा २८ देशका ५८ जना गैरआवासीय नेपाली उपस्थित भइ साधारण सभा सम्पन्न गरेको र सो साधारण सभाले नेपाली मूलका विदेशमा रही लामो समयदेखि पेशा व्यावसाय गरी आएका गैरआवासीय नेपालीहरुको आर्थिक, समाजिक विकासको लागि एक गैर राजनीतिक, गैर मुनाफामुलक संघको आवश्यकता महशुस गर्दै एक संघ स्थापना गर्ने सोच बनाएको र संघको नाम युनाइटेट नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेशन राखेर पारित गरेको उल्लेख थियो ।
तर माग बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयले संस्था गर्दाको प्रक्रियामा आलटाल गरेको भन्दै लामाले २०७९ बैशाख ६ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यस संस्थामा विदेशका कुनै पनि देशको नागरिता, पासपोर्ट वा स्थायी बसोबास अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरु मात्र सदस्य हुने बताइएको छ । हाल एनआरएनएमा विदेशी भूमिमा दुई वर्ष बसोबास गरेको जोसुकैलाई पनि सदस्य हुन पाउने अधिकार रहेको छ ।
