बंगलादेशकी निर्वासित पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवता विरुद्धको अपराध मुद्दामा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । विशेष न्यायाधीकरणले सोमबार विद्यार्थी विद्रोहका क्रममा भएका व्यापक हिंसात्मक घटनामा हसिनाको संलग्नता रहेको ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम ‘बिबिसी’ ले जनाएको छ ।
गत वर्ष जुलाई–अगस्टमा भएको आन्दोलनमा हिंसा भड्किएको तथा निहत्था विद्यार्थी र सर्वसाधारणमाथि संगठित आक्रमण गर्न उक्साएको आरोपमा हसिनालाई दोषी ठहर गरिएको हो । भारतमा निर्वासनमा रहेकी हसिनाको अनुपस्थितिमै मुद्दा सञ्चालन भएको थियो । ४५३ पृष्ठको फैसलालाई न्यायाधीश मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजुमदारले ६ भागमा वाचन गरेका थिए । निर्णय बंगलादेश टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो ।
अभियोजन पक्षले हसिनासहित तीन अभियुक्तविरुद्ध पाँचवटा औपचारिक आरोप दर्ता गरेको थियो । हत्या, हत्या प्रयास, षड्यन्त्र, हिंसा दुरुत्साहक र हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालनका पाँचै मुद्दामा उनीहरूलाई दोषी ठहर गरिएको छ । हसिना र पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमालविरुद्ध गिरफ्तारी वारन्ट समेत जारी गरिएको छ ।
गत वर्षको आन्दोलनमा १,४०० जनाको हत्या र २५ हजारजति घाइते भएको अभियोजन पक्षको दाबी थियो । विस्तृत सूचीसहित ७४७ पृष्ठको प्रमाण–दस्तावेज अदालतमा पेस गरिएको थियो ।
अभियोजनका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिनाले १४ जुलाईमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत विद्यार्थीहरूलाई ‘रजाकारका छोरा–नाति’ भन्नु नै हिंसा थप उग्र हुने मुख्य कारण बन्यो । ‘रजाकार’ शब्द १९७१ को मुक्तियुद्धका समयमा पाकिस्तानी सेनाको समर्थन गर्ने समूहका सदस्यहरूलाई अपमानजनक शब्द मानिन्छ ।
अभियोजनले शीर्ष सरकारी अधिकारीको उक्साहटमा सुरक्षा निकाय र सत्तारूढ अवामी लीगसम्बद्ध समूहले निहत्था व्यक्तिमाथि आक्रमण गरेको दाबी गर्दै हसिनालाई जिम्मेवार ठहर गरेको हो ।
भारतमा निर्वासनमा रहेर भारतको ‘इन्डिया टुडे’सँग कुरा गर्दै ७८ वर्षीया हसिनाले फैसला ‘पक्षपाती र राजनीतिक रूपमा प्रेरित’ भएको आरोप लगाइन् । आफ्नो अनुपस्थितिमा गरिएको सुनुवाइ निष्पक्ष नभएको बताउँदै उनले अदालतलाई ‘आईसीटी नामको मात्र, तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र आधारविहीन’ भन्दै आलोचना गरिन् ।
ढाकाको अदालतले हसिनालाई हिंसा भड्काएको, प्रदर्शनकारीहरूलाई मार्ने आदेश दिएको र व्यापक अत्याचार रोक्न असफल भएको आरोपमा दोषी ठहर गरेको हो । पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमान खानलाई पनि मृत्युदण्ड सुनाइए पनि एक पूर्व प्रहरी प्रमुखलाई सरकारका साक्षी बनेका कारण पाँच वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ ।
हसिनाले आफूविरुद्धका आरोप प्रमाणहीन रहेको बताउँदै आन्दोलनमा भएका मृत्युको संख्या समेत बढाएर प्रस्तुत गरिएको दाबी गरिन् । उनले तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६१४ जनालाई ‘शहीद’ घोषणा गरेर राहत प्रदान गर्ने निर्णयको उदाहरण दिँदै अहिलेको सरकारले बेनामे साक्षीको भरमा मुद्दा चलाएको आरोप लगाइन् ।
हसिनाले तटस्थ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुद्दाको सामना गर्न आफू तयार रहेको बताउँदै, ‘जहाँ प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षण हुन्छ, त्यहाँ म डराउँदिन,’ भनेकी छन् । अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष छानबिन हुन नदिएको पनि उनको आरोप छ ।
आगामी फेब्रुअरीमा बंगलादेशमा आम निर्वाचन हुन लागेका बेला मृत्युदण्डको यो फैसला आउनुले त्यहाँको राजनीतिक वातावरण थप तातेको छ । विश्लेषकहरूले यसले आगामी दिनमा राजनीतिक तनाव र अस्थिरता बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
