भारत र चीनले नेपालसँग कुनै परामर्शबिनै लिपुलेक नाकाबाट द्विपक्षीय व्यापार सुरु गर्ने सहमति गरेको विषय प्रतिनिधि सभामा बिहीबार प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कडा विरोध गरेका छन् । सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दुबै पक्षका सांसदहरूले यसलाई नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै तत्काल सरकारलाई स्पष्टिकरण दिन माग गरेका हुन् ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले भारत–चीनबीच भएको सहमति आपत्तिजनक र अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गर्दै सबै दलहरू एकढिक्का भएर प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “यो विषयमा सबै दलहरू एउटै सन्देश दिनुपर्छ । हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा स्वीकार्य छैन, नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ ।”
त्यस्तै एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पनि सहमतिको विरोध गर्दै यसलाई नेपालविरुद्धको कदम भने । “अब यसबारेमा दलगत स्वार्थमा नफसी राष्ट्रिय हितका पक्षमा बोल्नुपर्छ,” उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारले संसद्लाई तत्काल जानकारी दिनुपर्ने माग गरे । “नेपाललाई जानकारी नदिई लिपुलेक पासबाट व्यापार खोल्ने सहमति हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि धक्का हो । सरकार ढुक्क बस्न सक्दैन,” उनले चेतावनी दिए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सीमा विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सहमतिमूलक पहल गर्न आग्रह गरे । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले समेत सहमतिको विरोध गर्दै “स्वाधीनतामा सानो–ठूलो हुँदैन, त्यसमा आघात पुर्याउने कदम सशक्त रूपमा प्रतिवाद हुन्छ,” भने ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले आगामी चीन–भारत भ्रमणका क्रममा विवादित विषय स्पष्ट रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि प्रधानमन्त्रीलाई लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको मुद्दा उठाउन सुझाव दिँदै सर्वदलीय बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गरे ।
सांसदहरूको साझा भनाइमा, नेपाललाई बाइपास गरेर भारत र चीनबीच भएको यो सहमति आपत्तिजनक मात्र नभई राष्ट्रिय हितविपरीत छ । उनीहरूले सरकारले तत्काल प्रभावकारी कूटनीतिक पहल अघि बढाउन र संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
