नेपाल–भारत सम्बन्धमा पछिल्लो समय देखिएको कूटनीतिक अनिश्चितताबीच रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रतिनिधिमण्डल भारत भ्रमणमा जाने भएको छ ।
रास्वपा सभापति लामिछानेसहित सहमहामन्त्री विपिन आचार्य र सचिवालय सदस्य दीपक बोहरासहितको तीन सदस्यीय टोली जेठ १८ गते भारत जाने र २० गते फर्कने कार्यक्रम तय भएको छ । टोलीले भारतको राजधानी नयाँदिल्ली भ्रमण गर्ने बताइएको छ । दिल्लीमा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकरलगायत भारतीय उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेट गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
फागुन २१ को निर्वाचनमा रास्वपाले झन्डै दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले फोनमार्फत लामिछानेलाई बधाई दिएका थिए । नयाँ सरकार गठनपछि पहिलो पटक रास्वपाको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल भारत जान लागेको हो ।
यो भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएको पछिल्लो असहज अवस्थाबीच हुन लागेको हो । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमण रद्द हुनु तथा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको परम्परागत भारत भ्रमणको मिति तय हुन नसक्दा दुई देशबीचको सम्बन्धबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।
यसैबीच नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने भनिएको वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी समूह बीग क्याटअलाइन्सको पहिलो सम्मेलन पनि स्थगित भएको छ । उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत जाने तयारीमा थिए । सम्मेलनको उद्घाटन मोदीले गर्ने कार्यक्रम थियो भने सम्मेलन जेठ १९ र २० गते आयोजना हुने तय गरिएको थियो ।
सम्मेलनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर र वाणिज्यमन्त्री पियूष गोयलसँग ‘साइडलाइन’ भेटवार्ता गर्ने तयारी पनि भएको बताइएको थियो । साथै जयशंकरलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिने तयारीसमेत भइरहेको थियो ।
भारतीय विदेश सचिव मिश्री गत वैशाख २८ गते नेपाल आउने तयारीमा थिए । यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा मिति तय नभएको बताउँदै आए पनि स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहले द्विपक्षीय भेटवार्तामा रुचि नदेखाएपछि भ्रमण रद्द भएको थियो । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जिओ गोरसँग भेट गर्न पनि प्रधानमन्त्री बालेन इच्छुक नभएको चर्चा भएको थियो ।
यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलका सभापति लामिछानेको भारत भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार र संवाद विस्तारको सम्भावित कूटनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
