नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा एकसाथ दुई महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम देखिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन सबै पक्षलाई अपिल गरेका छन् भने अर्कोतर्फ विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने आठ प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै तत्काल संसद बैठक बोलाउन दबाब दिएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलको चुनावी अपिल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार एक वक्तव्य जारी गर्दै देशको विषम परिस्थितिबाट शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको बताएका छन् । उनले संविधान, संसदीय प्रणाली र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुरक्षित भएको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनलाई लोकतन्त्रलाई थप सबल बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
“बडो जुक्तिपूर्ण ढंगले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफै संयमित रहँदै चुनाव सम्पन्न गराउन सहयोग गर्न सबैलाई हार्दिक अपिल गर्दछु,” वक्तव्यमा भनिएको छ ।
आठ दलको संयुक्त विज्ञप्ति
यसैबीच, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई ‘अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक’ भनेका छन् । उनीहरूले यो कदमले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गरेको र संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको ठहर गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभा विघटनको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७), सर्वोच्च अदालतका नजिर र संवैधानिक परम्परा विपरीत रहेको उल्लेख छ । आठ दलका प्रमुख सचेतकहरूले जनताको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै तत्काल संसद बैठक बोलाउन जोडदार माग गरेका छन् ।
यो घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ, जहाँ एकातर्फ राष्ट्रपतिले निर्वाचनको वातावरण बनाउन खोजेका छन् भने अर्कोतर्फ प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै संवैधानिक अडान लिएका छन् ।
