सरकारले नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सुरु गरेपछि सिर्जित अन्यौल र डरका बीच विस्थापित परिवारहरू सरकारी सम्पर्कमा आउने क्रम ह्वात्तै बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा शनिबार र आइतबार थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल, र मनोहरालगायतका क्षेत्रमा सुरक्षा बल प्रयोग गरी बस्ती भत्काइएपछि लाखापाखा लागेका सुकुम्बासीहरू अहिले विवरण बुझाउन त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला पुगिरहेका छन् ।
सोमबार अपराह्नसम्म ८९१ परिवारका ३ हजार ७९२ जनाले विवरण टिपाएकोमा तीमध्ये करिब १५ सयको संख्यामा बालबालिकाहरू रहेका छन्।
बस्ती खाली गराउन प्रहरीले माइकिङ गरेपछि त्रसित बनेका सुकुम्बासीहरू सुरुमा सामानसहित विभिन्न ठाउँमा छरिए पनि अहिले सरकारले स्थापना गरेको हेल्प डेस्कमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन थालेका हुन् ।
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरणले रंगशालाको पश्चिम कुनामा छुट्टाछुट्टै डेस्क राखेर फारम भराउने कार्य गरिरहेका छन् भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको समन्वयमा उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र खानाको प्रबन्ध मिलाइएको छ । विशेषगरी थापाथलीबाट विस्थापित भएकाहरू ठुलो संख्यामा सम्पर्कमा आइसकेका छन् भने सिनामंगल र शान्तिनगर क्षेत्रबाट आउनेको संख्या पनि आइतबारदेखि तीव्र बनेको छ ।
हाल विवरण संकलन गरिएका परिवारहरूलाई कीर्तिपुरका विभिन्न ‘होल्डिङ सेन्टर’, होटल तथा लजहरूमा सुरक्षित राखिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीकी सञ्चार विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, आगामी १५ दिनभित्र ती परिवारको वास्तविक अवस्था छानबिन गरी सुकुम्बासी हो वा होइन भन्ने पहिचान गरिनेछ । पहिचानको प्रक्रिया पूरा भएपछि वास्तविक सुकुम्बासीलाई नागार्जुनस्थित सरकारी अपार्टमेन्टमा अस्थायी रूपमा स्थानान्तरण गरिने र पछि उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको बाटो खोजिने सरकारको योजना छ । तत्कालका लागि नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्ती मात्र हटाइएको र थप अन्य बस्तीहरू नछोइने सचिवालयले प्रष्ट पारेको छ ।
