प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिमण्डल विस्तारको कसरत थालेकी छन् । मन्त्री छनोटका लागि उनले केही मापदण्ड तय गरेकी छन् ।
मापदण्डको रुपमा उनले स्वच्छ छवि भएको, दलीय आबद्धता नभएको, विषयविज्ञ र जनताको विश्वास जितेका व्यक्तिलाई मात्र प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । चुनावसम्मका लागि भए पनि केही काम गरेर देखाउन सक्ने मान्छे ल्याउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा प्रधामन्त्री कार्की रहेको बताइएको छ ।
भदौ २७ गते जेनजी आन्दोलनकारीको रोजाइअनुसार चुनाव गराउने म्यान्डेटसहित अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले ११ जनाभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने बताइसकेकी छन्। यद्यपि संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन अनुमति दिन्छ।
भदौ २९ गते उनले अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र गृह तथा कानुनमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरिसकेकी छन्। अब बाँकी सात मन्त्रीका लागि योग्य व्यक्तिको खोजी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार रक्षा मन्त्रालय आफैँसँग राख्ने कार्कीको चाहना छ । परराष्ट्रसहित अन्य मन्त्रालयबारे विभिन्न पक्षसँग परामर्श भइरहेको छ । यसअघि जनप्रियता कमाएका विज्ञलाई मन्त्री बनाएकोले सकारात्मक सन्देश गएको भन्दै अब बाँकी मन्त्रालय पनि गैरदलीय र सम्बन्धित क्षेत्रमा ख्याति कमाएका व्यक्तिलाई दिनुपर्ने कार्कीको अडान छ ।
यसअघि उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै दलबाट प्रतिनिधित्व गराएर मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सुझाव दिए पनि आफुले नमानेको बताएकी थिइन् । उनको भनाइ रहेको छ, “राजनीतिमा लागेको व्यक्ति हटाएर गैरराजनीतिक, बरु कुनै संस्थामा काम गरेको वा सचिवस्तरका व्यक्तिहरू, जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएको वर्गबाट मन्त्री बनाउन चाहन्छौँ।”
भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको मागसहित भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनलाई प्रहरीले गरेको दमनपछि आन्दोलन चर्किएको थियो । आक्रोशित प्रदर्शनकारीले सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतदेखि प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय र नेताहरूका घरमा समेत आगजनी गरेका थिए। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।
ओली सरकार ढलेसँगै राष्ट्रपति पौडेलले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने निर्णय गर्दै भदौ २६ गते कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
