राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले जेनजी आन्दोलनका विषयमा ८ वटा निर्णय गर्दै १० बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ।
बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सहिदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ।
राप्रपाले आन्दोलनका क्रममा भएको दमनका जिम्मेवारहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गर्दै २०४६ सालपछि उच्च पदस्थ नेता, कर्मचारी र तिनका आफन्तहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ। बैठकले आन्दोलनमा मृत्यु भएका परिवारलाई सहयोग, घाइतेहरूको उपचार तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ।
बैठकले जेनजी आन्दोलन मूलतः भ्रष्टाचारविरुद्ध भएको भन्दै समस्या केवल नेतृत्वमा नभई व्यवस्थामै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। राप्रपाले अन्तरिम संविधानमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश संरचनाको खारेजी र गैरदलीय स्थानीय तहको व्यवस्था हुनुपर्ने जनाएको छ।
राप्रपाले सार्वजनिक गरेको १० बुँदे मागमा दमनकारीमाथि कारबाही, सम्पत्ति छानबिन, प्रदेश खारेज, पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकाल मात्रको सीमा, राजसंस्था र वैदिक सनातन हिन्दुराष्ट्र कायम गर्नेसहितका प्रस्ताव रहेका छन्।
पार्टीले हालको संविधान असफल भइसकेको भन्दै नयाँ राष्ट्रिय समझदारी आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। राप्रपाले जेनजी विद्रोहलाई भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र मुलुकलाई स्थायी समाधानतर्फ लैजाने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ।
