सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनको प्रक्रियाका विषयमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो धारणा राख्दै सरकारको स्पष्टता खोजेका छन् ।
बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र संवाद समिति’ को पहिलो बैठकमा सहभागी विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूले सरकारले संविधानको कुन-कुन विषयमा संशोधन गर्न खोजेको हो, सो कुरा स्पष्ट पार्न सुझाव दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब साढे दुई घण्टा चलेको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले पहिलो बैठकमा कार्यविधि (टीओआर) नै नभएकोमा जिज्ञासा राख्दै सरकारले पहिला लिखित रूपमा प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताए ।
उनले विज्ञहरूसँगको परामर्श र दलहरूका लिखित सुझाव लिएर मात्र अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने धारणा पनि राखे । यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पनि स्पष्ट जानकारी बिना छलफल अघि बढाउनु सान्दर्भिक नहुने बताउँदै पार्टीहरूलाई विस्तृत विवरण पठाउन आग्रह गरे ।
बैठकमा एमालेका प्रतिनिधि भीष्म अधिकारीले संविधान संशोधनलाई जटिल प्रक्रियाको रूपमा व्याख्या गर्दै हतार नगर्न सुझाव दिए । उनले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हाल प्रहरी हिरासतमा रहेको र उनी निस्किएपछि मात्र पार्टीले यसबारे आधिकारिक तयारी गर्ने जानकारी दिए । संविधान अपरिवर्तनीय नभए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको समेत सहमति लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने अधिकारीको तर्क थियो ।
छलफलका क्रममा फरक-फरक राजनीतिक एजेन्डाहरू पनि मुखरित भएका छन् । राप्रपाका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले घुमाउरो रूपमा राजा फर्काउनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको प्रादेशिक संरचना खारेज गर्नुपर्ने र प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकारका साथै उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
अर्कोतर्फ, मधेसवादी दलका प्रतिनिधिहरू राजेन्द्र लाभ र डा. सुरेन्द्रकुमार झाले आफूहरूले हालको संविधानलाई स्वीकार नगरेको र यसमा आफ्नो पार्टीको हस्ताक्षरसमेत नरहेको अडान दोहोर्याएका थिए ।
बैठकको संयोजन गरिरहेका असिम शाहले भने यो छलफल एजेन्डा तय गर्नका लागि मात्र सुरु गरिएको बताए । उनले सरकारले विज्ञ, संविधानविद्, ‘जेन-जी’ अगुवा र धार्मिक संस्थाहरूसँग पनि सुझाव लिने योजना बनाएको जानकारी दिए ।
संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले भने बैठकमा कुनै प्रतिनिधि पठाएको थिएन । कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारसँग यस प्रक्रियाका बारेमा चार बुँदे स्पष्टता माग गरेको छ ।
गत चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधनको बहस नोट तयार पार्न सल्लाहकार शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेपछि बुधबार पहिलो पटक औपचारिक संवाद भएको हो ।
