काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले देशभरका विश्वविद्यालयमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउन र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
सिंहदरबारमा ११ विश्वविद्यालय र ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग करिब तीन घण्टा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। छलफलमा सहभागी उपकुलपतिहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मुख्य रूपमा तीन विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए—दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठन हटाउने, अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने, र शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने।
प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयमा गैरदलीय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन मात्र रहन सक्ने स्पष्ट पारेका छन्। साथै, अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्रिय रूपमा पहल गर्न र दोषीमाथि कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाउन निर्देशन दिएका छन्।
शैक्षिक गुणस्तर सुधारतर्फ ध्यान दिँदै उनले समयमै भर्ना, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सकिएसम्म एक महिनाभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ।
छलफलमा सहभागी उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयका विभिन्न समस्या प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए। सरकारले सुधारका काममा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
तर, सरकारको यो निर्णयप्रति विभिन्न राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यस्तो कदमलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले भने विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै शैक्षिक वातावरण सुधार गर्ने लक्ष्यसहित यो कदम अघि बढाएको स्पष्ट पारेको छ।
