भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका ऋणीहरूलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न कडा निर्देशन दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पाएसँगै मंगलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्तो अल्टिमेटम दिएको हो ।
समितिले जारी गरेको सूचना अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी र जमानी बस्ने व्यक्तिहरूले आगामी १५ दिनभित्र साँवा, ब्याज र हर्जानासहितको रकम बुझाउनुपर्नेछ । यसअघि पटक–पटक वेबसाइट, एसएमएस र फोनमार्फत जानकारी गराउँदा पनि ऋण भुक्तानी नगरेकाहरूलाई लक्षित गरी यो अन्तिम सूचना निकालिएको समितिले जनाएको छ ।
तोकिएको १५ दिनभित्र ऋण फरफारक नगरेमा समितिले कडा कानुनी कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ । जस अनुसार ऋणी र निजको परिवार तथा जमानीकर्ताको नाम–नामेसी सार्वजनिक गरिने, ऋणी र जमानीकर्ताको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्काका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइने, सरकारबाट पाइने सार्वजनिक सेवा सुविधाहरू रोक्का गरिने उल्लेख छ ।
कर्जा लिँदा राखिएको धितोलाई सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम लिलाम बिक्री गरी संस्थाको रकम असुल उपर गरिने पनि जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउन ऋण असुलीमा तीव्रता दिएको हो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको छ । सरकारले समितिको अध्यक्षमा प्युठानका डिल्लीराज आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ भने सदस्यहरूमा धादिङका नवराज सिम्खडा र ललितपुरका रोशनबहादुर शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ । नवनियुक्त टोलीले पदभार ग्रहण गरेसँगै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर ऋण असुली प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
