संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुकुमवासीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्र अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएको भोलिपल्टै काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा डोजर चलाइएपछि सरकारको निर्णयप्रति प्रश्न उठेको छ ।
बिहीबार मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै पहिले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान, त्यसपछि वैकल्पिक व्यवस्थापन र अन्ततः मात्र अतिक्रमण हटाउनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । तर शुक्रबार बिहानैबाट काठमाडौंको बल्खु, टेकु र वंशीघाट क्षेत्रमा सहरी विकास मन्त्रालयको पहलमा डोजर चलाइएको थियो ।
डोजर सञ्चालनका क्रममा बुद्ध जयन्तीकै दिन बल्खु क्षेत्रमा रहेको एक गुम्बा भत्किएको छ भने बस्ती खाली गराउने क्रममा उत्पन्न तनावबीच एक व्यक्तिले बागमती नदीमा हाम फालेर ज्यान गुमाएको घटनाले स्थिति झन् संवेदनशील बनेको छ । स्थानीयका अनुसार सुकुमवासी बस्तीमा अचानक डोजर चलेपछि आत्तिएको अवस्थामा ती व्यक्तिले नदीमा हाम फालेका थिए। प्रहरीले बागमती नदी किनारबाट करिब ५५/५६ वर्षका ईन्द्रबहादुर राईको शव फेला पारेको छ। उनी केही दिनदेखि परिवारको सम्पर्कमा नरहेको र बल्खुकै सुकुमवासी बस्तीमा बस्दै आएका व्यक्ति भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
सरकारले एकै दिन ६८६ संरचना हटाउने लक्ष्यसहित अभियान सञ्चालन गरेको जनाएको छ । बल्खु क्षेत्रमा ४८६ र वंशीघाटमा २०० संरचना हटाएपछि शंखमूललगायत अन्य नदी किनारका क्षेत्रमा समेत अभियान विस्तार गरिने बताइएको छ । प्रभावित सुकुमवासीहरूले भने वर्षा भइरहेका बेला कुनै पूर्वसूचना र वैकल्पिक व्यवस्था बिना नै डोजर चलाइएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । टेकु वंशीघाटकी सुनिता परियारले वर्षात्का बीच सामानसमेत सुरक्षित गर्न नपाएको र बस्ने ठाउँको टुंगो नभएको बताएकी छन्। प्रहरीले सामान सार्न सहयोग गर्ने भने पनि व्यवहारमा सहयोग नपाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले भने परिपत्र सार्वजनिक भइसकेको र त्यसबाहेकको विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयको भूमिका स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने मात्र भएको उनले स्पष्ट पारे । उता काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वराज पौडेलले भने मन्त्रालयको परिपत्र मुख्यतः उपत्यकाबाहिरका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेको र नदी किनारका उच्च जोखिमयुक्त बस्तीको हकमा तत्काल खाली गराउने उद्देश्य रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार बाढी जोखिम न्यूनीकरणका लागि यस्तो कदम चालिएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनपछि मात्र अन्य स्थानमा अतिक्रमण हटाइने बताएका थिए । सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्साललाई उद्धृत गर्दै वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिममा रहेका नदी किनारका बस्तीलाई मानवीय सुरक्षाका दृष्टिले तत्काल खाली गराइएको जनाइएको थियो ।
डोजर अभियानका कारण विस्थापित भएका परिवारहरू मध्ये कम्तीमा एक हजारले दशरथ रंगशालामा निवेदन दिएका छन् । यसअघि पनि थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरालगायत क्षेत्रमा सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । तर सुकुमवासीको पहिचान र पुनर्वासको ठोस योजना बिना नै बल प्रयोग गरी हटाइएको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदा नै सुकुमवासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची’मा भूमिहीन सुकुमवासीको डिजिटल लगत संकलन, प्रमाणीकरण र चरणबद्ध पुनर्वासको योजना उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, व्यवहारमा भने पूर्वतयारी बिना गरिएको डोजर अभियानले मानवीय संकट निम्त्याएको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
