सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनले सञ्चालन गर्न लागेको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको जनाएको छ ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त मार्ग नेपाली भूमि भएकोमा सरकार स्पष्ट रहेको र सो विषयमा भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराइएको बताए ।
उनका अनुसार सीमा विवादका विषयमा नेपालले यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आफ्नो धारणा राखिसकेको छ र लिपुलेक नेपालको भूभाग हो भन्नेमा सरकार अडिग रहेको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उठेका प्रश्न र चासोलाई ध्यानमा राख्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार पनि विज्ञप्ति जारी गरी यही अडान दोहोर्याएको थियो ।
यसैबीच चीनका लागि नेपालका सात पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य, महेश मास्के, कृष्णप्रसाद ओली, महेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पौडेल, टंक कार्की र विष्णुपुकार श्रेष्ठले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रक्षाका लागि अविलम्ब प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न अंग भएको दोहोर्याउँदै चीन र भारत दुवैले नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने बताएका छन् ।
पूर्वराजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले नेपालको स्पष्ट कूटनीतिक अडानसहित प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै दुवै देशले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालको भूभाग प्रयोग गर्ने गरी एकतर्फी सहमति हुनु अस्वीकार्य हुने बताएका छन् ।
उता भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि लिपुलेक मार्ग प्रयोग गर्ने सहमति कार्यान्वयनतर्फ अघि बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक पत्राचार गरिसकेको छ ।
नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटबारे प्रतिक्रिया दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैयसवालले भारतको धारणा सधैं स्पष्ट र स्थिर रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार लिपुलेक मार्ग सन् १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ र एकतर्फी दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको भारतको भनाइ छ।
