सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रशासनिक सुधार, खर्च कटौती र राज्य संयन्त्रलाई थप चुस्त बनाउन मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गरी केही मन्त्रालय गाभिएका छन् भने केहीको नाम परिवर्तन गरिएको छ ।
सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ । त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत रहनेछन् ।
प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी कार्य अलग गरी ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ। यस मन्त्रालयले नवप्रवर्तनसम्बन्धी नयाँ कार्यक्षेत्र पनि सम्हाल्नेछ ।
अन्य मन्त्रालयहरूलाई समान प्रकृतिका आधारमा एकीकृत गरिएको छ । अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय रहनेछन् ।
साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ ।
नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअनुसार मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । सोही योजनाअनुसार सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको एकीकरण र पुनःनामकरण गरिएको हो ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या अत्यधिक हुँदा चालु खर्च बढेको तथा प्रशासनिक संरचना जटिल बनेको निष्कर्षसहित यो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
अब रहने १८ संघीय मन्त्रालय
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
- अर्थ मन्त्रालय
- गृह मन्त्रालय
- परराष्ट्र मन्त्रालय
- रक्षा मन्त्रालय
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
- विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय
- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
- सञ्चार मन्त्रालय
- युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
- भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय
- महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
- स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय
- पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
- कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय
