नेपाल सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य भएका बेला जारी गरेका आठवटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट सहजै पारित हुने देखिए पनि राष्ट्रियसभामा भने केही अध्यादेश स्वीकृत हुन कठिन देखिएको छ ।
विशेष गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशसहित चारवटासम्म अध्यादेश निष्क्रिय हुने सम्भावना रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेकाले अध्यादेश पारित गर्न सहज हुने अनुमान गरिएको छ । तर राष्ट्रियसभामा उक्त दलको प्रतिनिधित्व नभएकाले विपक्षी दलहरूको समर्थनबिनै अध्यादेश स्वीकृत हुन सक्ने अवस्था छैन ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश संघीय संसदका दुवै सदनबाट ६० दिनभित्र स्वीकृत हुनुपर्छ । दुवै सदनले पारित नगरेमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
राष्ट्रियसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र तेस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले पनि यी दुई अध्यादेशविरुद्ध समान प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
कांग्रेस सांसद रञ्जीत कर्णले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्ने पक्षमा आफ्नो दल नरहेको बताए पनि सबै अध्यादेशलाई एउटै रूपमा नहेरिएको स्पष्ट पारे ।
नेकपाले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी, केही नेपाल ऐन संशोधन, विश्वविद्यालयसम्बन्धी र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी गरी चार अध्यादेशविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । नेकपा संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले उक्त जानकारी दिएका हुन् । एमालेले भने आठवटै अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता प्रेम दंगाल ले संसद छलेर ल्याइएका अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाका ५९ मध्ये हाल ५७ सदस्य छन्, जसमा बहुमतका लागि २९ मत आवश्यक पर्छ । नेकपासँग १७, एमालेसँग १० र एमालेबाट मनोनीत अञ्जान शाक्यसहित कुल २८ मत पुग्ने भएकाले अन्य दलका कम्तीमा एक सांसदको समर्थन पाए चारवटासम्म अध्यादेश अस्वीकृत हुन सक्छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिएमा संवैधानिक परिषद, केही नेपाल ऐन संशोधन, विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय हुन सक्ने सम्भावना बढ्नेछ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति, संवैधानिक परिषद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी आठ अध्यादेश जारी गरेको छ । राष्ट्रियसभाको निर्णयले ती अध्यादेशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
