सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षामा व्यापक नीतिगत रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई डिजिटल, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यसहित महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू अघि सारेका हुन्।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बजेटमा स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार, अस्पताल पूर्वाधार सुदृढीकरण, चिकित्सा शिक्षामा सिट वृद्धि, टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार र डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
बजेटको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षमध्ये एक ‘एक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल’ प्रणाली हो, जसअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य विवरण एउटै डिजिटल प्रणालीमा एकीकृत गरिनेछ । यस प्रणालीमार्फत स्वास्थ्य इतिहास, उपचार विवरण, प्रयोगशाला रिपोर्ट, औषधि प्रयोग, खोप, बीमा तथा अस्पताल भ्रमणसम्बन्धी सबै तथ्यांक डिजिटल रूपमा सुरक्षित हुनेछन् । साथै देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पताल, क्लिनिक र प्रयोगशालाबाट हुने सेवा प्रवाहलाई रियल टाइममा केन्द्रीय प्रणालीसँग जोडिने व्यवस्था गरिनेछ ।
यो प्रणाली लागू भएपछि बिरामीले कागजात बोकेर विभिन्न अस्पताल धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने सरकारको दाबी छ । बिरामीलाई उपलब्ध गराइने कोड नम्बरका आधारमा जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा पुगे पनि उसको सम्पूर्ण मेडिकल इतिहास तत्काल हेर्न सकिनेछ । चिकित्सकले परीक्षणपछि ईएचआर प्रणालीमा विवरण इन्ट्री गर्ने व्यवस्था हुनेछ, जसले उपचारलाई छिटो, एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि २०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा यस पटकको प्रयासलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षामा पनि सरकारले ठूलो विस्तारको घोषणा गरेको छ । चिकित्सा, नर्सिङ, सूचना प्रविधि तथा अन्य उच्च शिक्षाका कोटाहरू पुनरावलोकन गरी उल्लेखनीय रूपमा सिट वृद्धि गरिनेछ । स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव र ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा कमीलाई सम्बोधन गर्न यो नीति ल्याइएको हो ।
सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल (चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान) र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । यी संस्थाहरूलाई विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न सक्षम बनाउने र चिकित्सा शिक्षामा नेपाललाई क्षेत्रीय हब बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सातै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई क्रमशः शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटा मेडिकल कलेजलाई समेत चार विधामा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ । साथै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानी स्वास्थ्य पूर्वाधार र चिकित्सा शिक्षामा उपयोग गरिनेछ ।
स्वास्थ्य बीमामा पनि सरकारको महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरिएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका छरिएका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी ‘एकल भुक्तानी प्रणाली’ लागू गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
पूर्वाधारतर्फ ३३६ आधारभूत अस्पताल आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा नयाँ आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु गर्ने योजना छ । आधारभूत अस्पतालका लागि ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार, एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु, जलन उपचार युनिट स्थापना, ट्रमा सेन्टर विस्तार तथा बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ । यस्तै मधेश प्रदेशमा मिर्गौला उपचार केन्द्र र पेट स्क्यान प्रविधिका लागि बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा नयाँ उपकरण जडान गर्ने योजना छ ।
औषधि नियमनका लागि ‘फुड एन्ड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेसन’ स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ, जसले औषधिको गुणस्तर नियन्त्रणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नर्सिङ कर्मचारीको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाइएको छ भने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । आयुर्वेद, योग तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्दै राष्ट्रिय आयुर्वेद तथा पञ्चकर्म सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याइने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
