विपक्षी दलहरूको चर्को विरोध, नाराबाजी र संसद् अवरोधका बीच प्रतिनिधिसभाले नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले बहुमतका आधारमा नियमावली अनुमोदन गरेको हो । नियमावलीमा समावेश केही प्रावधानले सांसदहरूलाई विशेष कानुनी संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।
नयाँ नियमावलीको नियम २५९ मा प्रतिनिधिसभा, संसदीय समिति तथा सांसदको हकमा नियमावलीलाई संघीय कानुनसरह लागू हुने विशेष कानुनी दस्तावेजका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रचलित कानुनमा जे लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यही नियमावली विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ । साथै यसलाई सांसदहरूको विशेषाधिकारको रूपमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
नियमावलीको नियम २६० ले यसको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ भने सभामुखको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै नियम २६१ ले नियमावलीअन्तर्गत गरिने कामकारबाहीलाई संसद् र समितिको आन्तरिक कार्य मानेर त्यससम्बन्धी विषय अदालतमा चुनौती दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
यिनै प्रावधानलाई लिएर विपक्षी दलहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । विशेषगरी भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा सांसद निलम्बन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा नियमावलीले सांसदलाई अतिरिक्त संरक्षण प्रदान गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
नियमावलीको नियम १४७ मा सांसद निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा मात्र सांसद निलम्बन हुनेछन् । अदालतको आदेशबमोजिम थुनामा बस्नुपर्ने अवस्थामा फरार रहे पनि निलम्बन लागू हुनेछ । यद्यपि पक्राउ मात्र परेको वा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा निलम्बन हुने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन ।
संविधानको धारा १०३ अनुसार संसद् अधिवेशन चलिरहेको अवधिमा सांसदलाई पक्राउ गर्न नपाइने भए पनि फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गर्न भने रोक नलाग्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीले सभामुखलाई जानकारी दिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।
विपक्षी दलहरूको दाबी अनुसार नियम २५९ ले सांसदको हकमा अन्य कानुनभन्दा नियमावलीलाई माथि राखेकाले भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनले गर्ने निलम्बनको व्यवस्था सांसदहरूमा लागू नहुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । उनीहरूले यसलाई कानुनी विशेषाधिकारको नाममा सांसदलाई छुट दिन खोजिएको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि सांसद पदबाट निलम्बित भएका थिए । त्यसबेला सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार मुद्दा दर्ता भएपछि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था लागू भएको थियो । अहिलेको नियमावलीमा समावेश नयाँ प्रावधानले भविष्यमा त्यस्ता अवस्थालाई फरक ढंगले व्याख्या गर्न सकिने आशंका विपक्षी दलहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले संसद्मा बोल्दै भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिन खोजिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । संसद्, संसदीय समिति र सांसदलाई अन्य कानुनले छुन नसक्ने अवस्था लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुकूल नहुने उनको तर्क थियो ।
नियमावलीमाथि कुल ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । विपक्षी दलहरूले ती संशोधनहरू विषयगत समितिमा पठाएर दफावार छलफल गर्न माग गरेका थिए । कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले पनि संशोधनहरूलाई समितिमा पठाउनुपर्ने माग राखेकी थिइन् । तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त माग अस्वीकार गर्दै संशोधन प्रस्तावहरूलाई प्रत्यक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।
सभामुखको निर्णयपछि विपक्षी सांसदहरूले संसद्को वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । संसद् अवरुद्ध गर्ने प्रयास र नाराबाजीका बीच सत्तापक्ष तथा विपक्षी सांसदबीच धकेलाधकेलसमेत भएको थियो । तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो ।
पछि पुनः बसेको बैठकमा पनि विपक्षीको विरोध जारी रहे पनि सभामुखले मर्यादापालकको घेराभित्रबाट बैठक सञ्चालन गर्दै संशोधन प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । अन्ततः विपक्षीको विरोधबीच बहुमतका आधारमा प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको घोषणा गरिएको थियो ।
नियमावली पारित भएसँगै सांसदहरूको विशेषाधिकार, संसद्को आन्तरिक स्वायत्तता तथा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी उत्तरदायित्वका विषयमा राजनीतिक तथा कानुनी बहस थप तीव्र हुने संकेत देखिएको छ ।
