भू-उपग्रह (स्याटलाइट)मा आधारित विश्वप्रसिद्ध इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी स्टारलिंकले नेपालमा आफ्नो सेवा विस्तारका लागि पुनः तीव्र इच्छा व्यक्त गरेको छ ।
सोमबार कम्पनीकी निर्देशक रेबिका हन्टरले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनासँग मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट गर्दै नेपालमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिन चाहेको स्पष्ट पारेकी छन् ।
यसअघि कम्पनीका संस्थापक एवं विश्वकै धनाढ्य अर्बपति इलन मस्क स्वयंले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा स्टारलिंकको ‘हाई-स्पिड’ इन्टरनेट चलेको हेर्ने आफ्नो ठूलो इच्छा भएको बताउँदै नेपालमा रहेका नीतिगत र व्यावहारिक अवरोध फुकाउन विशेष अनुरोध गरेका थिए । हाल नेपाल भ्रमणमा रहेकी हन्टरले पुनः सोही विषयलाई सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना समक्ष दोहोर्याएकी हुन् ।
स्टारलिंकले दूरसञ्चार लाइसेन्समा शतप्रतिशत विदेशी स्वामित्व हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । हन्टरले नेपालका विद्यमान केही नीतिगत र कानुनी जटिलताका कारण आफूहरूले अनुमति पाउन नसकेको गुनासो गरेकी छन् । यद्यपि, आफूहरूले नेपालका केही स्थानीय सेवा प्रदायकहरूसँग व्यावसायिक साझेदारीका लागि छलफलसमेत गरिरहेको जानकारी उनले दिएकी छन् ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले भने नेपालको विद्यमान कानुन र वैधानिक प्रक्रियाअनुसार आउन कम्पनीलाई कुनै अवरोध नहुने प्रतिक्रिया दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार डिजिटल पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार लगायतका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ ।
सोमबार नै अमेरिकी सार्वजनिक कूटनीति सम्बन्धी उपविदेशमन्त्री सारा बी. रोजर्सले पनि मन्त्री तिमिल्सिनासँग शिष्टाचार भेट गरेकी थिइन् । उनले नेपालको सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सुझाव दिँदै त्यस्तो वातावरण भएमा अमेरिकी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् ।
उपविदेशमन्त्री रोजर्सले इन्टरनेट स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै डिजिटल माध्यमबाट हुने चुनौतीहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै अनलाइन ठगी, अश्लील सामग्रीको प्रसार तथा बाल संवेदनशील सामग्रीको नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न सकिने प्रस्ताव समेत गरेकी छन् । भेटमा इन्टरनेट स्वतन्त्रता संरक्षण र जिम्मेवार एवं उत्तरदायी डिजिटल वातावरण निर्माण लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिने विषयमा दुई पक्षबीच छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दक्षिण एसियाली देशहरूमा तीव्र रूपमा सेवा विस्तार गरिरहेको स्टारलिंककी निर्देशक हन्टरले यसअघि २०८१ सालको मंसिरमा काठमाडौं आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई स्टारलिंकको कार्यप्रणालीबारे ‘डेमो’ समेत प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
त्यो बेला ओलीले नयाँ प्रविधिलाई रातो कार्पेटले स्वागत गरिने तर आन्तरिक अध्ययनपछि मात्र निर्णय लिइने बताएका थिए । नेपालको विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ को व्यवस्थाअनुसार इन्टरनेट सेवामा बढीमा ८० प्रतिशत मात्र विदेशी लगानी हुन सक्छ भने बाँकी २० प्रतिशत लगानीका लागि स्थानीय साझेदार अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
यही लगानीको सीमा र शतप्रतिशत स्वामित्वको विषयमा स्टारलिंकले नेपाल सरकारसँग लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएको हो । छिमेकी देशहरू श्रीलंका, भुटान र बंगलादेशमा स्टारलिंकले आफ्नो सेवा विस्तार गरिसकेको छ भने भारतले पनि यसलाई ५ वर्षका लागि व्यावसायिक अनुमति दिइसकेको छ । नेपालमा भने स्टारलिंकले सेवा सञ्चालनका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म कानुनी गाँठो फुक्न नसक्दा स्टारलिंकको आधिकारिक वेबसाइटको नक्सामा नेपालको स्थिति अझै पनि ‘सर्भिस डेट इज अननोअन’ (सेवा सुरु हुने मिति अज्ञात) देखिन्छ ।
