पूर्वगृहमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरूङमाथि उठेका प्रश्नहरूको अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई बुझाएको छ ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा गठित समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको हो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेका थिए ।
समितिका सदस्य सहन्यायाधिवक्ता नेउपानेका अनुसार ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा तथ्यगत विश्लेषण, निष्कर्ष र सरकारका लागि आवश्यक सुझावहरू समेटिएका छन् ।
“हामीले सुधन गुरूङमाथि उठेका प्रश्नहरूको तथ्यगत विश्लेषण गरेका छौं। त्यसका लागि आवश्यक प्रमाणहरू समावेश गरेका छौं। प्रतिवेदनमा निष्कर्षसहित सरकारलाई के–कस्ता कदम चाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा बुँदागत सुझाव पनि दिएका छौं,” सदस्य नेउपानेले भनेका छन् ।
उनका अनुसार मुख्य प्रतिवेदनबाहेक बयान, बयान कागज तथा विभिन्न प्रमाण र कागजातहरू समेत छुट्टै संलग्न गरी सरकारलाई बुझाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २३ गतेको बैठकले गुरूङसँग सम्बन्धित विवादित विषयहरूको सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई प्रारम्भिक रूपमा १५ दिनको समय दिइएको भए पनि प्रतिवेदन तयारीका लागि थप समय आवश्यक परेपछि सरकारले पाँच दिन म्याद थप गरेको थियो ।
पूर्वगृहमन्त्री गुरूङले गत वैशाख ९ गते आफूमाथि विभिन्न प्रश्न उठेपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको सेयर लगानीको स्रोत तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका दीपक भट्टसँग देखिएको व्यावसायिक साझेदारीलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको थियो ।
सरकारले अब समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ।
