काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार (एएमसी) ठेक्कामा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका सबै प्रतिवादीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई आरोपबाट उन्मुक्ति दिएको हो ।

अख्तियारले २०८२ जेठ २५ गते तत्कालीन नेपाल टेलिकमका प्रबन्धनिर्देशक सुनील पौडेल, प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडी अर्यालसहित टेलिकमका १५ कर्मचारी तथा ठेक्का लिएको चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज (चाइना) आईएनसी, त्यसका अधिकारीहरू र स्थानीय एजेन्ट अरनिको इन्टरनेसनलका प्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मुद्दा दर्ता हुँदा संगीता पहाडी अर्याल नेपाल टेलिकमकी प्रबन्धनिर्देशक रहेकाले उनी स्वतः निलम्बनमा परेकी थिइन् ।

यो मुद्दामा अख्तियारले सुनील पौडेल, संगीता पहाडी अर्याल, प्रतिभा वैद्य, राजेन्द्र श्रेष्ठ, झविन्द्रलाल उपाध्याय, विनिता श्रेष्ठ, अमूल प्रधान, देवेन्द्र खतिवडा, राजीवकुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा कर्ण र परमात्मा भट्टराईविरुद्ध समान रूपमा ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो। त्यस्तै, एसिया इन्फोका वरिष्ठ निर्देशक लङ योङ्ग, काठमाडौं कार्यालयका तत्कालीन प्रोजेक्ट म्यानेजर ह्यवाङ वेइ (एल्लो) तथा स्थानीय एजेन्ट अरनिको इन्टरनेसनलका निर्देशक शैलेश श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो।

विशेष अदालतमा असार १७ गतेदेखि लगातार सुनुवाइ भएको यो मुद्दामा बिहीबार बहस सकिएलगत्तै अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो।

के थियो आरोप?

अख्तियारका अनुसार नेपाल टेलिकम र एसिया इन्फोबीच २०६८ पुस ६ गते कन्भर्जेन्ट रियल–टाइम बिलिङ एन्ड कस्टमर सपोर्ट (सीआरटीबी एन्ड सीएस) प्रणाली खरिदसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। उक्त प्रणालीमार्फत जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिजलाइन, वायरलाइन तथा ब्रोडब्यान्ड सेवाको बिलिङलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गरी रियल–टाइममा शुल्क गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

मूल सम्झौताअनुसार प्रणालीको वारेन्टी अवधि समाप्त भएपछि अधिकतम छ वर्षसम्म वार्षिक मर्मतसम्भार (एएमसी) सेवा लिन सकिने र प्रत्येक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क घटाउँदै जानुपर्ने व्यवस्था थियो।

तर, टेलिकमका अधिकारीहरूले उक्त प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै आपूर्तिकर्ता कम्पनी एसिया इन्फोसँग पाँच प्रतिशत छुटको व्यवस्था विपरीत हुने गरी नयाँ एएमसी सम्झौता गरेको अख्तियारको आरोप थियो।

अख्तियारका अनुसार टेलिकमले एसिया इन्फोसँग दुई करोड पाँच लाख ६३ हजार अमेरिकी डलर बराबरको एएमसी सेवा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो, जसबाट संस्थालाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको दाबी गरिएको थियो।

अनुसन्धानमा मूल सम्झौताअनुसार वार्षिक एएमसी शुल्क ३४ लाख ७२ हजार अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा पूरक सम्झौताहरू समावेश गरेर दोस्रो वर्षको सेवा ३५ लाख ८६ हजार अमेरिकी डलरमा खरिद गरिएको उल्लेख गरिएको थियो।

त्यस्तै, पाँच वर्षको एएमसी सेवा खरिद गर्दा टेलिकम सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार करिब एक करोड ६० लाख अमेरिकी डलर खर्च हुनुपर्ने अवस्थामा नयाँ फिचर र तालिमबाहेक एएमसीमै एक करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिएको अख्तियारको दाबी थियो।

यही आधारमा अख्तियारले टेलिकमका अधिकारीहरू र आपूर्तिकर्ता कम्पनीबीच मिलेमतो भई ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानि पुर्‍याइएको आरोप लगाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

तर, विशेष अदालतले बिहीबार उक्त आरोप पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ। अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सफाइको आधार र कानुनी व्याख्या स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।