जनकपुरधाम । संघीय सरकारले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका गुठी जग्गा, मठ–मन्दिर तथा पोखरीको अतिक्रमण हटाउन गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिप्रति स्थानीय तह र मधेस प्रदेश सरकारले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गर्दै समिति गठन गर्नु संघीयताको मर्मविपरीत भएको बताएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनकपुरधामस्थित गुठी जग्गा, पोखरी, पोखरीका डिल तथा रामजानकी मन्दिरलगायत ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पत्तिको संरक्षण एवं अतिक्रमण हटाउने उद्देश्यले नौ सदस्यीय प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति गठन गरेको हो।
शनिबार जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज साहले उपमहानगरपालिका र मधेस प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व नै नराखी समिति गठन गर्नु संघीय सरकारको केन्द्रीकृत सोचको परिचायक भएको आरोप लगाए।
उनले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरे पनि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गरेर निर्णय थोपर्न खोजेको टिप्पणी गरे।
‘यहाँको जग्गामा पहिलो अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको हो। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बाहिर राखेर समिति बनाइनु संघीयता र संवैधानिक व्यवस्थामाथिको प्रहार हो,’ मेयर साहले भने।
उनले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले यस्ता कदम चालिरहेको आरोप पनि लगाए।
यस्तै, मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले पनि गुठी जग्गा संरक्षण आवश्यक भए पनि त्यसका लागि गठन गरिएको समितिमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रतिनिधित्व नगराइनु संघीयता विरोधी कार्यशैली भएको बताए।
‘गुठी जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने विषयमा हाम्रो कुनै विमति छैन। तर सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नै बाहिर राखेर समिति गठन गर्नु संघीयताको भावनाविपरीत हो,’ उनले भने।
संघीय सरकारले गुठी संस्थानका गुठी प्रशासक ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, भूमि प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत, नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख नापी अधिकृत तथा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका प्रमुख सदस्य रहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार समितिले २०६२ सालको उच्चस्तरीय प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै जनकपुरधामभित्र रहेका प्रमुख पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिर तथा अन्य मठ–मन्दिरसँग सम्बन्धित गुठी जग्गामा भएको अतिक्रमणको पहिचान, रेखाङ्कन र हटाउने काम गर्नेछ।
यसैबीच समितिले शुक्रबार जनकपुरधामका सात वटा पोखरीका डिल अतिक्रमण गरेका संघसंस्था तथा व्यक्तिलाई सात दिनभित्र स्वेच्छाले संरचना हटाउन अल्टिमेटम दिएको छ। कार्यविधिअनुसार मन्दिर परिसर, पोखरी तथा पोखरीका डिलमा भएका अतिक्रमण हटाउन पहिलो चरणमा सात दिनको सूचना जारी गरिनेछ।
त्यसैगरी अन्य गुठी जग्गामा घर–टहरा निर्माण गरी बसोबास गरिएका क्षेत्रमा १५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। तोकिएको अवधिभित्र अतिक्रमण नहटाइएमा स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा थप १५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
