भारत सरकारले चीनसँग स्वामित्व वा व्यावसायिक सम्बन्ध रहेका चार कम्पनीलाई रणनीतिक महत्त्वका विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारसम्बन्धी सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन विशेष अनुमति दिएपछि नेपालले पनि जलविद्युत् र ऊर्जा व्यापारका अवरोध हटाउन कूटनीतिक पहल तीव्र बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
भारतको संघीय वित्त मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यय विभागले गत जुनमा टीबीईए इनर्जी इन्डिया, नान्जिङ इलेक्ट्रिक इन्डिया, न्यु नर्थइस्ट इलेक्ट्रिक इन्डिया र ताइकाई इलेक्ट्रिक (इन्डिया) लाई दुई वर्षका लागि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रतिबन्धबाट छुट दिएको हो। यी कम्पनीहरू चिनियाँ लगानी वा स्वामित्वमा भए पनि भारतमै उत्पादन तथा व्यवसाय गर्दै आएका छन्।
भारतले सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा भारत–चीन सैनिक झडपपछि भारतसँग स्थल सीमा जोडिएका मुलुकका कम्पनीलाई सरकारी खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन कडा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अहिले दिइएको छुटलाई भने भारतले सीमित अवधि र सीमित कम्पनीका लागि मात्र लागू हुने व्यवस्था भएको स्पष्ट पारेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार भारतको यो निर्णयले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाप्रति अपनाइँदै आएको दोहोरो मापदण्डबारे प्रश्न उठाएको छ। भारतले आफ्नै सरकारी परियोजनामा चिनियाँ सम्बन्ध भएका कम्पनीलाई सहभागी गराउन थाले पनि नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ लगानी, चिनियाँ ठेकेदार वा चिनियाँ उपकरण प्रयोग भएको आधारमा विद्युत् निर्यात स्वीकृतिमा अझै अनिच्छा देखाउँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न प्रत्येक आयोजनाका लागि छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी विकास आयोजनाका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ आयात गर्न पनि भारतीय दूतावासमार्फत ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिनुपर्ने हुन्छ। प्रवर्द्धकहरूका अनुसार भारतले पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आयातको विवरण बुझाएपछि मात्र एनओसी नवीकरण गर्ने अभ्यास थालेको छ, जसका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले सुरुङ निर्माणदेखि अन्य सिभिल कार्यका लागि विस्फोटक पदार्थ अत्यावश्यक हुने भएकाले एनओसी ढिलो हुँदा आयोजना नै प्रभावित हुने बताए। उनका अनुसार भारतले आफ्नै बजारमा चिनियाँ कम्पनीलाई अवसर दिन थालेपछि नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका चिनियाँ ठेकेदार संलग्न आयोजनालाई अवरोध गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरेका छन्।
यसको उदाहरणका रूपमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई लिइएको छ। आयोजनाको हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा प्रसारण लाइनको काम भारतीय कम्पनीले गरे पनि सिभिल निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी संलग्न भएका कारण भारतले हालसम्म उक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् आयातका लागि स्वीकृति दिएको छैन।
पूर्वऊर्जा सचिव अनुप उपाध्यायले भारतले चिनियाँ कम्पनीलाई पुनः सरकारी ठेक्कामा सहभागी गराउने निर्णय नेपालका लागि कूटनीतिक अवसर भएको बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवस्तरका द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत नेपालले अब ऊर्जा व्यापारमा रहेका अवरोध हटाउन औपचारिक पहल गर्नुपर्ने समय आएको छ।
सन् २०२० को गलवान घटनापछि भारतले चिनियाँ कम्पनीमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। टिकटकलगायत धेरै चिनियाँ कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो र सरकारी खरिदमा समेत रोक लगाइयो। त्यसपछि केही वर्ष व्यापारिक सम्बन्ध प्रभावित भए पनि पछिल्लो एक वर्षमा उच्चस्तरीय भ्रमण र कूटनीतिक संवाद बढेसँगै दुई देशबीचको सम्बन्ध क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ। द्विपक्षीय व्यापार पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
यही पृष्ठभूमिमा भारतले चिनियाँ सम्बन्ध भएका कम्पनीलाई पुनः सरकारी ठेक्कामा सहभागी गराउने निर्णयलाई दुई देशबीच सम्बन्ध सुधारको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइमा, यही परिवर्तित वातावरणलाई उपयोग गर्दै नेपालले जलविद्युत् निर्यात, विस्फोटक पदार्थको एनओसी र चिनियाँ संलग्नता भएका आयोजनामाथि लगाइएका व्यावहारिक अवरोध हटाउन भारतसँग प्रभावकारी कूटनीतिक पहल अघि बढाउन आवश्यक छ।
