काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आगामी भदौ १० गते प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूका प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनुपर्ने भएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सोमबार प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भदौ १० गतेको बैठकमा गर्ने गरी समय निर्धारण गरेका हुन्।

सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङसमेत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरिएको हो।

सभामुखले प्रश्नोत्तरका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट कम्तीमा एक जना सांसद सहभागी हुने गरी बढीमा १५ वटा प्रश्न सोध्न सकिने जानकारी गराएका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन लगाउन नसकेको भन्दै सभामुख अर्यालमाथि लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको थियो। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दै ७८ दिनसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध गर्दै आएका थिए। सोमबार सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेपछि उक्त अवरोध तत्कालका लागि हटेको छ।

सीमा विवादको अभिव्यक्तिपछि बढेको विवाद

प्रधानमन्त्री शाह गत जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर भारतसँगको सीमा विवादबारे सरकारको धारणा राखेका थिए। उनले लिपुलेकसम्बन्धी विषयमा भारत र चीनसँग मात्र नभई बेलायत सरकारसँग समेत कुरा गरेको बताएका थिए। साथै, भारतले नेपालको भूमि मात्र नभई नेपालले पनि विभिन्न स्थानमा भारतीय भूमि मिचेको आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा पाएको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि विपक्षी दलहरूले त्यसको प्रमाण माग्दै विरोध गरेका थिए। कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले नेपालले भारतीय भूमि मिचेको प्रमाण मागेकी थिइन्। तर प्रधानमन्त्री त्यस विषयमा थप जवाफ दिन संसद्मा नआएपछि जेठ, असार र साउनसम्म विपक्षीको विरोध जारी रह्यो।

यस क्रममा सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा ल्याउने आश्वासन दिए पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै स्वयं सभामुखमाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

चारपटकको प्रयासपछि रुलिङ

प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन सभामुख अर्यालले अनौपचारिक रूपमा पटकपटक प्रयास गरेका थिए। जेठ ७ गते उनी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेका थिए। असार ३० गते सभामुखको कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भेट भएको थियो। साउन १३ गते पनि भएको भेटमा सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई समसामयिक विषयमा संसद्मा सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए।

त्यसपछि साउन २६ गते सभामुख फेरि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। संसद्मा आउने विषयमा यसअघि दिएको वचन स्मरण गराए पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति सुनिश्चित हुन सकेन। त्यसपछि सोमबार सभामुखले संसद्को रोस्ट्रमबाटै प्रधानमन्त्रीलाई सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरेका हुन्।

प्रश्नोत्तर मात्रै होइन, सरकारलाई अन्य विषयमा पनि रुलिङ

सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तरका लागि बोलाउने निर्णयसँगै संसद्मा उठेका अन्य विषयमा पनि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन निर्देशन दिएका छन्।

जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबारे सांसद गोपाल शर्माले उठाएको प्रश्नमा तीन दिनभित्र सरकारलाई जवाफ दिन निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै, धादिङका सन्तोष राईको शव कम्बोडियाबाट नेपाल ल्याउने विषयमा भएको प्रयासबारे पनि तीन दिनभित्र सदनलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिइएको छ।

यसअघि शून्य समयमा उठेका विषय सरकारले नसुनेको भन्दै सांसदहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए। सोमबार सभामुखले सरकारलाई त्यस्ता विषयमा जवाफ दिन बाध्य पार्ने शैली अपनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री संसद्मा आउँछन् कि आउँदैनन्?

सभामुखको रुलिङसँगै अब मुख्य प्रश्न प्रधानमन्त्री शाह भदौ १० गते संसद्मा उपस्थित हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने बनेको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित नभई आफ्ना तर्फबाट मन्त्रीमार्फत संसदीय कामकारबाही अघि बढाउने अभ्यास गरेका थिए। गत वैशाख ३१ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएका थिए। बजेटसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ पनि अर्थमन्त्रीले नै दिएका थिए।

पछिल्लो पटक असार ३० गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री शाह करिब २० मिनेट मात्रै बसेका थिए। त्यस दिन प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

त्यसैले सभामुखको पछिल्लो रुलिङले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भएर आफैं सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने संवैधानिक तथा संसदीय अभ्यासलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले सभामुखको पछिल्लो कदमलाई सकारात्मक भनेका छन्। उनका अनुसार संसद्लाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउनु तथा सरकारलाई सदनप्रति जवाफदेही बनाउनु सभामुखको जिम्मेवारी हो।

अब भदौ १० गतेको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमले प्रधानमन्त्री र संसद्बीच पछिल्लो समय देखिएको दूरी कति घटाउँछ भन्ने चासो बढेको छ।