भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपछि नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति तथा नोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज) सम्बोधनका लागि स्थापना गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न चौतर्फी कूटनीतिक ‘लबिइङ’ सुरु गरेको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमार्फत सहयोगका लागि पहल तीव्र पारेका हुन् । बाढीका कारण हालसम्म १,३५६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ४,९९४ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् । ७,५०० भन्दा बढी निजी घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक आकलन अनुसार करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरमा गत भदौ १५ गते कोषका सहअध्यक्ष (को-चेयर) लाई सम्बोधन गर्दै औपचारिक पत्र पठाइएको थियो। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए पनि पर्वतीय मुलुकका रूपमा नेपालले भोग्नुपरेको यो ठूलो संकट आफ्नै क्षमताले मात्र धान्न नसक्ने भन्दै कोषको शासकीय दस्तावेजबमोजिम शीघ्र र विशेष निर्णय लिन अनुरोध गरिएको छ। पत्र पठाएको एक साता बितिसक्दा पनि कोषका तर्फबाट आधिकारिक जवाफ नआए तापनि कोषको बोर्डमा रहेका अति कम विकसित, अफ्रिकन र एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका १४ सदस्यहरूले नेपालको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै बोर्डको आकस्मिक बैठक बोलाउन दबाव दिएका छन्।
कोषमा २६ सदस्य र त्यति नै संख्यामा वैकल्पिक सदस्य रहेकामा नेपालका तर्फबाट जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले वैकल्पिक सदस्यको रूपमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। डा. ढकालले बोर्ड सदस्यहरूसँग निरन्तर भर्चुअल संवाद र समन्वय गरिरहेका छन्। सन् २०२२ को कोप-२७ ले स्थापना गरेको यो कोषबाट अहिलेसम्म कुनै पनि देशलाई क्षतिपूर्ति नदिइएको र हालसम्म स्पष्ट कार्यविधिसमेत बनिनसकेकाले नेपालको निवेदनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे अन्योल छ। नियमित बैठक आगामी डिसेम्बरमा तय भए पनि नेपालको सक्रिय लबिइङका कारण सदस्य राष्ट्रहरूले कार्यविधि तयार गरी छिटोभन्दा छिटो विशेष बैठक डाक्न पहल गरिरहेका छन्।
यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा थप सशक्त रूपमा उठाउन नेपाल सरकारले आगामी महिना संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहमार्फत आवाज उठाउने तयारी गरेको छ। त्यस्तै, गत साता टिमोर लेस्टेमा सम्पन्न अति कम विकसित राष्ट्रहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा मन्त्री गीता चौधरीले जलवायु न्यायको पक्षमा नेपालको धारणा राखेकी थिइन्। सो बैठकको घोषणापत्रको पहिलो बुँदामै भोटेकोशीको बाढी र हिमनदी पहिरोबाट नेपालले व्यहोरेको क्षतिप्रति गहिरो सहानुभूति र ऐक्यबद्धता प्रकट गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना कूटनीतिक नियोगहरू परिचालन गर्दै आगामी दिनमा हुने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको मुद्दालाई नतिजामुखी बनाउन कडा कदम चालिने जनाएको छ।
