गत १० भदौको भीषण बाढी र पहिरोले ४० किलोमिटर सडक र ४१ वटा मोटरेबल पुल बगाएपछि ठप्प बनेको गल्छी–रसुवागढी सडक खण्डलाई आगामी दसैंअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने गरी सडक विभागले द्रुत गतिमा काम अघि बढाएको छ। धादिङको गल्छीदेखि धुन्चे हुँदै रसुवागढी जोड्ने १०८ किमी र गल्छी–मैलुङ–रसुवागढी ८२ किमी सडकका विभिन्न ठाउँमा क्षति पुगेपछि अस्थायी ट्र्याक निर्माण तथा बेलिब्रिज जडानको प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ।
अस्थायी ट्र्याक र बेलिब्रिज निर्माणको हालको स्थिति
रातमाटे खण्ड: त्रिशूलीको बाढीले २ सय मिटर सडक कटान गरेपछि स्थानीयको सहमतिमा रातमाटेबाट नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ, जुन आइतबारसम्म सकिएर सवारी आवागमन सञ्चालन हुनेछ।
विदुर–बेत्रावती खण्ड: साढे ९ किमि ट्र्याक खुलिसकेको छ भने ५ सय मिटर मात्र बाँकी छ। गेर्खुटार हुँदै वैकल्पिक सहायक मार्ग र भैंसे भएर बेत्रावती पब्लिक स्कुलसम्म सडक जोडिसकिएको छ।
उपकरण परिचालन: वारि–पारि गरी १५ वटा मेसिन परिचालन गरेर ३ सय मिटर भीर र खोलाको अवरोध छिचोल्ने काम भइरहेको छ।
बेलिब्रिज जडान: भारत सरकारबाट प्राप्त ७० मिटर लामो बेलिब्रिज हेटौंडाबाट फलाखु खोलातर्फ ल्याइँदै छ। १० दिनभित्र फलाखु खोलामा बेलिब्रिज जडान गरी धुन्चेसम्म सिधा सम्पर्क कायम गर्ने लक्ष्य छ।
तीन चरणको कार्ययोजना र चीनसँगको सहकार्य
सडक विभागका प्रवक्ता शुभराज न्यौपानेका अनुसार पहिलो चरणमा धुन्चे, दोस्रो चरणमा स्याफ्रुबेंसीका भोटेकोशी र चिलिमे खोलामा बेलिब्रिज जडान, र तेस्रो चरणमा स्याफ्रुबेंसी–टिमुरे खण्डका पुलहरू निर्माण गरिनेछ।
स्याफ्रुबेंसीदेखि रसुवागढी नाकासम्मको १६ किमि खण्डमा नेपाल र चीन दुवैतर्फबाट काम अघि बढाउने तयारी छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालका अनुसार रसुवागढी नाकादेखि स्याफ्रुबेंसीसम्मको ट्र्याक खोल्न चीन सरकारलाई प्रस्ताव गरिएको र सकारात्मक संवाद भइरहेको छ। कुल ५ वटा सय मिटर र ५ वटा ७० मिटर लम्बाइका बेलिब्रिज व्यवस्थापन गरेर दसैंअघि नै सडक सञ्चालनमा ल्याउने मन्त्रालयको रणनीति छ।
३० अर्बको क्षति, ६/७ लाख नागरिक प्रभावित
नेपाल सरकार र चीन सरकारको अनुदान (साढे ६ अर्ब रुपैयाँ) मा स्तरोन्नति भइरहेका विभिन्न खण्ड बाढीले बगाउँदा समग्र सडक र पुलतर्फ ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यसको पूर्ण पुनर्निर्माणमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। करिब ६ देखि ७ लाख जनसंख्याको जनजीवन र उत्तरी व्यापारसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले सरकारले यस सडक खुलाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
