काठमाडौँ । सरकारले गर्भावस्था, प्रसव र सुत्केरी अवस्थाका महिलामाथि हुने शारीरिक, मानसिक वा यौन हिंसा (प्रसूति हिंसा) लाई कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाउने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा प्रसूति हिंसा गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कडा प्रावधान राखिएको छ । नेपालको कानुनी इतिहासमै प्रसूति हिंसालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन लागिएको यो पहिलोपटक हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा कसैले गर्भवतीदेखि सुत्केरी अवस्थासम्मका महिलामाथि दुर्व्यवहार, अपमान, हेला, गालीगलौज, गोपनीयता भङ्ग वा सहमतिबिनै चिकित्सकीय प्रक्रिया अपनाएमा त्यसलाई कसुर मानिनेछ । साथै, रकम अभाव वा अन्य कुनै पनि कारण देखाएर गर्भवती वा सुत्केरी महिलालाई प्रसूति सेवा दिन इन्कार गर्ने स्वास्थ्य संस्था वा व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । भदौ महिनामा सप्तरीकी बबिता पासवानले रकम अभावकै कारण अस्पताल परिसरको सडकपेटीमा बच्चा जन्माउनुपरेको घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले प्रसूति सेवा अनिवार्य गराउन कानुनी कडाइ गर्न लागेको हो ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूलाई आधार मान्दै यो विधेयक ल्याएको हो । नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण (एनएफएचएस) अनुसार नेपालमा करिब २५ प्रतिशत महिलाले प्रसूतिको क्रममा हिंसा वा दुर्व्यवहार भोग्ने गरेका छन् । यस्तै, महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले सन् २०२६ मा गरेको अध्ययनले नेपालका करिब एकतिहाइ गर्भवती तथा सुत्केरी महिला हिंसाको सिकार हुने गरेको र त्यसमा परिवारका सदस्य तथा स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका रहने गरेको देखाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताका अनुसार महिलाको संवैधानिक र मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन, सिड (CEDAW) कमिटीका सिफारिस तथा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (UPR) का प्रतिबद्धता पूरा गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो । विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको छ र यसले पूर्णता पाएपछि प्रसूति सेवा थप मर्यादित, सुरक्षित र गुणस्तरीय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
