भारतको निर्वाचन आयोगमा देखिएको आन्तरिक विवाद र मतदाता नामावली फेरबदलसम्बन्धी विषयलाई लिएर नयाँदिल्ली र मुम्बईलगायतका सहरहरूमा युवाहरूको आन्दोलन चर्किएको छ । गत २३ सेप्टेम्बरमा ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ पत्रिकामा पत्रकार रीतिका चोपडाको खोजमूलक समाचार प्रकाशित भएपछि भारतको निर्वाचन प्रणालीको निष्पक्षतालाई लिएर नयाँ बहस र आक्रोश उत्पन्न भएको हो । समाचार अनुसार तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले अन्य दुई आयुक्तहरू सुखवीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीको असहमति र जानकारीबिनै मतदाता नामावलीबाट ठूलो संख्यामा नाम हटाएका थिए ।
विशेष गहन पुनर्निरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रमअन्तर्गत भएका यी निर्णयहरू नियमविपरीत र अनधिकृत रहेको भन्दै दुवै आयुक्तले १० महिनाको अवधिमा कम्तीमा १४ पटक औपचारिक रूपमा असहमति जनाएको खुलासा भएको छ । नयाँ मतदाता दर्ता फारम (फर्म-६) मा कानुनविपरीत प्रश्नहरू थपिएको र निर्वाचन कानुनको दफा १८ मा रहेको सर्वसम्मत वा बहुमतबाट निर्णय लिनुपर्ने प्रावधान मिचिएको आरोप आयुक्तहरूले लगाएका छन् । उता आयोगले भने फर्जी र दोहोरिएका नाम शुद्धीकरण गर्न यो कदम चालिएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, एसआईआरका क्रममा १३ करोड नाम हटाइएपछि विपक्षीहरूले अल्पसंख्यक र आफ्ना समर्थकको नाम नियतवश हटाइएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै युवाहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । पाँच महिनाअघि गठित कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) को अगुवाइमा सुरु भएको आन्दोलनलाई विपक्षी दल तथा विद्यार्थी संगठनहरूले समेत समर्थन गरेका छन् । मुम्बई र नयाँदिल्लीमा प्रदर्शनमा उत्रिएका हजारौँ युवामध्ये झन्डै १ हजार जना मुम्बईबाट र ५ सय जना दिल्लीबाट पक्राउ परेका छन् । सीजेपीका प्रमुख अभिजित दीपकेले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण राख्न आग्रह गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले राजीनामा नदिए आगामी साता शनिबार पुनः दिल्लीमा भेला भई देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । गोवा, बैंगलुरु, पटना, राँची, पश्चिम बंगाल र उत्तर प्रदेशजस्ता राज्यहरूमा पनि प्रदर्शनको तयारी भइरहेको छ, जसलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमले ‘सीजेपी-२ः०’ को नाम दिएका छन् ।
मे महिनामा बोस्टन विश्वविद्यालयका छात्र अभिजित दीपकेले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यंग्यात्मक अभियानका रूपमा सुरु गरेको सीजेपीले यसअघि पनि ठूलो राजनीतिक हलचल ल्याइसकेको छ । गत जुन-जुलाईमा राष्ट्रिय योग्यता तथा प्रवेश परीक्षा (निट) को प्रश्नपत्र बाहिरिएको घटनालाई लिएर सीजेपीले गरेको सशक्त आन्दोलनका कारण २५ जुलाईमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनुपरेको थियो । १२ वर्षदेखि सत्तामा रहेको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारमाथि अहिले फेरि यो नयाँ खोजमूलक समाचार र त्यसपछिको युवा सडक प्रदर्शनले ठूलो राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको छ ।
