भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमणसँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको आसन्द भारत भ्रमणको तयारीले तीव्रता पाएको छ। पूर्वघोषित कडा कुटनीतिक अडानहरूमा लचिलो बन्दै प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय विदेश सचिव मिश्रीसँग शिष्टाचार भेटघाट गरेपछि मंसिरको पहिलो साता हुने तय भएको सम्भावित भारत भ्रमणको ठोस जग बसेको हो। यसअघि गत मे महिनामै तय भएको मिश्रीको नेपाल भ्रमण प्रोटोकल र प्रधानमन्त्रीको भेट नदिने अडानका कारण रोकिएको थियो। तर, ६ महिनापछि भएको यो भ्रमणले दुवै देशबीचको उच्चस्तरीय संवाद र सहकार्यलाई पुनः गति दिएको छ।
नेपाल भ्रमणका क्रममा विदेश सचिव मिश्रीले प्रधानमन्त्री शाहलाई भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको शुभकामना र भारत भ्रमणको निमन्त्रणा पुन: स्मरण गराउँदै तयारी तीव्र पारिएको सन्देश हस्तान्तरण गरेका छन्। मिश्रीले आफ्नो भ्रमणलाई प्रधानमन्त्रीमा मात्र सीमित नराखी परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, ऊर्जामन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीका साथै परराष्ट्र सचिव अमृत राईसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गरेका थिए। यसका अतिरिक्त उनले सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापासँग पनि पृथक् भेटघाट गरी भारतले नेपालको सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न चाहेको सन्देश दिएका छन्।
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको खेलकुद विकासमा भारतको सहकार्यबारे चर्चा गर्नुका साथै हालै रसुवा–भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि ‘फर्स्ट रेस्पोन्डर’का रूपमा राहत र उद्धार सामग्री खटाएकोमा भारत सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए। यस्तै, दुई देशबीचका द्विपक्षीय संयन्त्रहरू (ऊर्जा, जलस्रोत, व्यापार-पारवहन र उड्डयन) का नियमित बैठकहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा केही ठोस उपलब्धिहरू घोषणा हुनसक्ने सङ्केत विदेश सचिव मिश्रीले दिएका छन्। सन् २०२३ को मे पछि नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीस्तरमा भारत भ्रमण हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ राजनीतिक पृष्ठभूमिमा हुन लागेको यो भ्रमणलाई कुटनीतिज्ञहरूले निकै महत्त्वका साथ हेरेका छन्।
नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रणजीत रायले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शाहको यो पहिलो दुईपक्षीय भारत भ्रमणले दुवै देशको साझेदारीलाई पुनर्जागृत गर्ने बताएका छन्। उनले व्यावहारिक दृष्टिकोण र ‘गिभ एन्ड टेक’को माध्यमबाट लामो समयदेखि अल्झिएका विषय सुल्झाउन यो उपयुक्त अवसर भएको टिप्पणी गरे। यस्तै, भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्माले पनि तीन वर्षदेखि रोकिएको उच्चस्तरीय भ्रमण हुनु आफैँमा सकारात्मक रहेको बताउँदै भैरहवा विमानस्थलका लागि हवाई रुट (एअर रुट) जस्ता विषयमा सहमति जुट्न सक्ने आशा व्यक्त गरे। यद्यपि, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन र अग्निवीर भर्नाजस्ता जटिल विषयमा बृहत् राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले छोटो तयारीमा हुन लागेको यो भ्रमण मुख्य रूपमा ‘गुडविल’ (सद्भाव) भ्रमणका रूपमा रहन सक्ने विश्लेषण पनि कुटनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ।
