काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई नियन्त्रणमा लिई उक्त आयोजनाको हेडवर्क्स र विद्युत गृह निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गराएको छ। उपत्यका बाहिरबाट प्रहरीमार्फत नियन्त्रणमा लिई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको दुई दिनपछि शनिबार गोरखापत्रमा ठेक्का रद्द भएको सूचना प्रकाशित भएको हो।
विभागले यसअघि नै कात्तिक १६ गते सोमबार आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने र ठेक्का लगाउने गरी प्राविधिक मूल्यांकन सकिसकेको थियो। विभागीय मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सहमतिमा अघि बढाइएको यो ठेक्का रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही दिनअघि नै मन्त्री श्रेष्ठलाई आग्रह गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीको चासोबारे मन्त्री श्रेष्ठले पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग परामर्श गरेका थिए। प्रक्रिया पूरा भइसकेको ठेक्का बिनाकारण बीचैमा रोक्दा गलत सन्देश जाने भन्दै सभापति लामिछानेले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सल्लाह दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ठेक्का रोक्नुपर्ने स्पष्ट र जायज कारण नबताएपछि मन्त्री श्रेष्ठले विभागलाई काम अघि बढाउन ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएका थिए। तर, मन्त्री श्रेष्ठ सरकारी कामले थाइल्यान्ड भ्रमणमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रहरी लगाएर विभागका कर्मचारीलाई सिंहदरबार झिकाउनुका साथै ठेक्का रद्द गर्न लगाएर हस्तक्षेप गरेको हो। यसअघि राहदानी विभागको ठेक्का तोड्ने क्रममा पनि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई बाइपास गरी यस्तै किसिमको हस्तक्षेप गरिएको थियो।
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनको यो ठेक्कामा ६ वटा कम्पनीले टेन्डर भरेका थिए। जसमध्ये प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा एम/एस चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, एम/एस एनेंग-आरसिसी (रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी) जेभी र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड गरी तीनवटा चिनियाँ कम्पनी पास भएका थिए। बाँकी तीन कम्पनी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका थिए। यी तीनमध्ये एउटा कम्पनी छानिने अन्तिम चरणमा पुगेको बेला प्रधानमन्त्रीको टिमले हस्तक्षेप गरेको हो। ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने कारणबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अहिलेसम्म कुनै स्पष्टीकरण दिएको छैन।
कानुनको गलत प्रयोग भएको विज्ञहरूको दाबी
हतारमा ठेक्का रद्द गर्ने क्रममा कानुनको गलत दफा प्रयोग गरिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३ (२) अनुसार ठेक्का रद्द गरिएको भन्दै आयोजनाका निर्देशकको नामबाट गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छ। तर, सहरी विकासका पूर्वसचिव मनिराम गेलाल तथा अधिवक्ता सेमन्त दाहालले यो दफा कार्यालय आफैले ठेक्का रद्द गर्नका लागि नभई नियामक निकाय वा पुनरवलोकन समितिले मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था भएको स्पष्ट पारेका छन्।
अधिवक्ता दाहालले खरिद कारबाही रद्द गर्ने अधिकार र आधार ऐनको दफा २६ ले मात्र प्रदान गर्ने बताएका छन्। वस्तुनिष्ठ आधार र कार्यविधिभन्दा बाहिरिई बदनियतपूर्वक वा अधिकार दुरुपयोग गरी खरिद कारबाही रद्द गरिएमा सम्बन्धित अधिकारीमाथि विभागीय कारбаही हुने कानुनी व्यवस्था छ। यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा आयोजनाका सूचना अधिकारी अशोकराज गौतमले निर्णय हेर्न नपाएको र सोमबार अफिस खुलेपछि मात्र जानकारी दिन सक्ने बताएका छन् भने आयोजना प्रमुख रिजालले मिडियामा बोल्न अस्वीकार गरेका छन्।
विवादित पृष्ठभूमिका बीच पूर्वाधार मन्त्रीको स्पष्टीकरण
चार वर्षअघि भारतीय कम्पनी पटेल कन्स्ट्रक्सन र रमण कन्स्ट्रक्सनको ज्वाइन्ट भेन्चरले १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रूपैयाँमा यो आयोजनाको ठेक्का पाएको थियो। तर, तोकिएको समयसीमाको ६० प्रतिशत समय बित्दा पनि १० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएपछि एक वर्षअघि तत्कालीन सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको पालामा उक्त ठेक्का तोडिएको थियो। त्यसबेला पनि रमण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकहरूले मेयर बालेन शाहको नाम लिएर ठेक्का रद्द नगर्न दबाบ दिएको स्रोतको दाबी छ।
यसैबीच, यसै विषयमा चासो राखेका पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले लो-बिडिङका कारण उत्पन्न मार्केट डिस्टर्सनलाई चिर्न नयाँ नियमावली ल्याइएको बताएका छन्। नयाँ नियमावली आउनुअघि नै साउनमा यो ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएकाले ऐन र नियमावलीबीचको ग्यापमा यो जटिलता आएको उनको भनाइ छ। मन्त्री लम्सालले कर्मचारीहरूलाई अपराधी बनाउन नहुने र राज्यको फाइदाकै लागि यो कदम चालिएको तर्क गरेका छन्।
