प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका छन्। अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरमार्फत पेस गरिएको उक्त रिट निवेदन हाल सर्वोच्च अदालत प्रशासनको अध्ययनकै क्रममा रहेकाले दर्ता भइनसकेको जनाइएको छ। सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार बिहानै रिट प्राप्त भए पनि आवश्यक अध्ययन नसकिएकाले दर्ता प्रक्रिया अघि नबढेको हो। रिट निवेदकका अनुसार सर्वोच्च प्रशासनले दिनभर अध्ययनमा राखेर शुक्रबारसम्म यसबारे निर्णय दिने जानकारी गराएको छ।
रिट निवेदनमा सरकारले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफूलाई स्पष्टीकरण दिने सामान्य अवसरसमेत नदिई बदनियतपूर्ण ढङ्गले हटाएको दाबी गरिएको छ। कुनै पनि पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउनुअघि त्यसको ठोस आधार र कारणसहित स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा मात्र कारबाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थालाई सरकारले ठाडो उल्लङ्घन गरेको कार्कीको ठहर छ। सरकारलाई बदनियत राखेर काम गर्ने अधिकार कानुनले नदिएकाले आफूलाई आईजीपी पदमा पुनर्बहाली गरिनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ। यस क्रममा अच्युतकृष्ण खरेलविरुद्ध ध्रुवबहादुर प्रधान तथा हितेन्द्रदेव शाक्यविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दाका चर्चित नजिरहरूलाई समेत प्रमाणका रूपमा पेस गरिएको छ।
कार्कीले रिटमार्फत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १८ गतेको निर्णय र त्यसका आधारमा भएका सम्पूर्ण कामकारबाही कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षककै रूपमा कामकाज गर्न दिन र नवनियुक्त आईजीपी मनोज केसीलाई सो हैसियतमा कुनै पनि कार्य गर्न नदिन भनिएको छ। दुई आईजीपीस्तरका अधिकारी रहँदा प्रहरीको आदेश शृङ्खलामा अन्योल उत्पन्न हुने भएकाले सङ्गठनको स्थिरताका लागि साबिककै महानिरीक्षकलाई निरन्तरता दिनुपर्ने दाबी रिटमा छ। यसका साथै मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै अन्तरिम आदेशका साथै सुनुवाइमा अग्राधिकार दिनसमेत सर्वोच्चसमक्ष आग्रह गरिएको छ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय बदर गर्नका साथै मनोज केसीलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने, दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने, पदस्थापन र पदबहाली गर्नेलगायतका सम्पूर्ण निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ। अधिकारपृच्छाको आदेश माग गर्दै केसी कुन कानुनी अख्तियारीका आधारमा आईजीपी पदमा बहाल रहेका हुन् भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ। साथै, प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ बमोजिम पदावधि पूरा नहुँदासम्म कार्कीलाई नै आईजीपी पदमा पूर्ववत् कायम राखी साबिककै सेवा, सुविधा, तलब, भत्ता र अभिलेख पुनःस्थापित गराउन परमादेशको माग गरिएको छ। कानुनबमोजिमको कार्यविधि पूरा नगरी पदबाट हटाउने, अन्यत्र खटाउने वा नयाँ नियुक्ति दिने जस्ता कार्य रोक्न प्रतिषेधको आदेशसमेत जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ।
