सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस भएका रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई शनिबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका उनीहरूलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो भने सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार शुक्रबार र शनिबारको सुनुवाइपछि सबै सांसदको सहमतिमा उनीहरूको नाम अनुमोदन भएको हो। शुक्रबारदेखि तिहार बिदा भएकाले उनीहरूको नियुक्ति र शपथ बिदापछि हुनेछ।
दुवै दिनको सुनुवाइमा सांसदहरूले न्यायाधीशहरूलाई न्याय सम्पादन, न्यायमा बिचौलियाको प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र उजुरीमा लगाइएका आरोपबारे समान प्रश्नहरू सोधेका थिए। सांसदहरूले न्याय सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर गएको र न्यायाधीशहरू नै बिचौलियासँग चिया खान होटलसम्म पुग्ने गरेको जनगुनासो उठाएका थिए। संसदीय समितिमा सबै न्यायाधीशले आ–आफ्ना कार्यपत्र पेस गरेका थिए जसमा बागचन्दले न्यायपालिकालाई नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित ‘भिजन २०३५’ पेस गरेका थिए। उनले सर्वोच्च अदालतलाई समग्र न्यायपालिकाको ‘केन्द्रीय मस्तिष्क’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै, न्यायपालिकाले संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा अडिग रहँदै बदलिँदो समाज, प्रविधि र नागरिकका आवश्यकताअनुसार न्यायिक सोच तथा कार्यपद्धतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। बागचन्दले फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या औँल्याउँदै त्यसको समाधानका लागि कार्यपालिका–न्यायपालिका नियन्त्रित फैसला कार्यान्वयन प्रणाली प्रस्ताव गरेका छन्, जसमा बेलायत, अमेरिका, जापान, भारत र चीनका फैसला कार्यान्वयन प्रणालीको तुलनात्मक अध्ययनका आधारमा उनले पाँचौं मोडेल प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरेका छन्।
यसैगरी, न्यायाधीश डाँगीलाई सुनुवाइमा सांसदहरूले न्यायालयमा मौलाएको विकृति, बिचौलियाको प्रभाव, फैसला कार्यान्वयनको दयनीय अवस्था र उनको व्यक्तिगत कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएका थिए। विशेषगरी दाङको तुलसीपुरमा भएको ‘ल्यान्ड पुलिङ’ (जग्गा एकीकरण) विवाद, फैसला उल्टी हुने शंकास्पद प्रवृत्ति र न्यायालयप्रतिको घट्दो जनविश्वासका बारेमा सांसदहरू पद्माकुमारी अर्याल, वर्षमान पुन, महेश बर्तौलालगायतले डाँगीमाथि परेको उजुरीलाई लिएर प्रश्न गरेका थिए। ल्यान्ड पुलिङ गर्दा स्थानीयलाई ४० प्रतिशत जग्गा फिर्ता दिने सहमति भए पनि नदिएको, सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र बाटोको जग्गासमेत मिचेर प्लटिङ गरिएको र त्यसमा प्रस्तावित न्यायाधीश डाँगीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्दै सांसदहरूले जवाफ मागेका थिए। प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै डाँगीले आफूले संविधान, कानुन र प्रमाणलाई मात्र आधार मानेर न्याय सम्पादन गर्दै आएको र तुलसीपुरको जग्गा विवादमा कानुनी प्रक्रिया र तथ्यका आधारमा मात्र निर्णय भएको स्पष्टीकरण दिए।
त्यस्तै, न्यायाधीश पाण्डेलाई उनकी श्रीमतीका नाममा सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको झापा बालुवाटारको जग्गाबारे रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईं, नेकपाका सांसद वर्षमान पुन र एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले प्रश्न गरेका थिए भने उनीमाथि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा रिहा गरेको लगायतका प्रश्न पनि उठेका थिए। जवाफमा पाण्डेले इजलासमा बसेपछि राजनीतिक विषय गौण हुने र प्रमाण तथा मिसिलका आधारमा निर्णय गरेको बताउँदै भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूले छाड्नुपर्ने राय तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दिएको तर अन्तिम निर्णय तेस्रो न्यायाधीशले गरेको स्पष्ट पारे। उनले राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा राजनीतिक आग्रहबाट मुक्त भएर निर्णय गर्नुपर्ने र हेटौंडामा मुख्यमन्त्रीसम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश माग गरिएको प्रसंगमा समेत कानुनबमोजिम निष्कर्षमा पुगेको बताए।
शनिबार अनुमोदन भएकामध्ये बागचन्द मुख्य न्यायाधीश हुन् भने अन्य तीन जना उच्च अदालतका न्यायाधीश मात्र थिए। न्यायाधीश बागचन्द २०६६ मा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन् भने उनले साइबर अपराध, संविधान, फौजदारी न्याय, मानवअधिकार र न्यायिक सुधारसम्बन्धी प्रकाशनहरू गरेका छन्। उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत सारु संवैधानिक कानुन र देवानी मुद्दामा विज्ञ मानिन्छन् भने पाण्डे र डाँगी उच्च अदालतमा कार्यरत हुँदा कम विवादमा परेका न्यायाधीश हुन्। सर्वोच्च अदालतमा पाँच न्यायाधीश सिफारिस गर्न मिल्ने भए पनि एउटा पद खाली राखिएको थियो र न्याय परिषद् ऐनमा रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सिफारिस गर्दा वरीयता मिचेर ‘पिक एन्ड चुज’ गरिएको भन्दै परिषद्का दुई सदस्य र नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध जनाएका थिए जसमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश नेपालले फरक मत राखेका थिए।
