टर्कीको अन्ताल्यामा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) को औपचारिक कार्यसूचीमा हिमाली मुद्दाले छुट्टै स्थान पाउन नसकेपछि नेपालसहित पाँच पर्वतीय देशहरूले यसलाई विश्वव्यापी वार्ताको केन्द्रमा ल्याउन संयुक्त पहल थालेका छन्। सम्मेलनअन्तर्गत बिहीबार नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान र किर्गिस्तानले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डा’ विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रममार्फत हिमाली संकट समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइएको हो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमाली संकट कुनै एक देश वा क्षेत्रको मात्र नभई समग्र मानवताकै संकट भएको बताए। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको असर नदी प्रणाली, अर्थतन्त्र र पारिस्थितिक प्रणाली हुँदै राष्ट्रिय सीमा पार गरेर समुद्रसम्म पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले हिमाली र तटीय राष्ट्रहरूबिच साझा आवाज निर्माण गर्न ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ (माउन्टेन टु सी) साझेदारीलाई औपचारिक रूप दिन आह्वान गरे। हिउँ पग्लिँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी र खडेरीको जोखिम बढ्ने तथा समुद्री सतह बढ्दा टापु राष्ट्रहरू सङ्कटमा पर्ने भएकाले दुवै क्षेत्रको साझा चुनौती विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि नै रहेको नेपालको ठहर छ।
सोही अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पाँच मुख्य प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गरे। पहिलो प्राथमिकताका रूपमा उनले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्न हरितगृह ग्यास र हिउँ पगाल्न मुख्य भूमिका खेल्ने ‘कालो कार्बन’ को उत्सर्जन तीव्र रूपमा घटाउनुपर्नेमा जोड दिए। दोस्रो प्राथमिकतामा उनले नेपालजस्ता कम उत्सर्जन गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेका देशहरूलाई अनुकूलन र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणका लागि ऋणको साटो सहज र पूर्वानुमानयोग्य अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन माग गरे।
यसैगरी, तेस्रो प्राथमिकताका रूपमा विपद्बाट तहसनहस भएका समुदायलाई सहानुभूतिका शब्दले मात्र नपुग्ने भन्दै जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) को रकम प्रत्यक्ष, छिटो र न्यायोचित रूपमा प्रभावितसम्म पुर्याउनुपर्ने खनालले बताए। चौथो प्राथमिकतामा हिमनदी र हिमतालको जोखिम समयमै पहिचान गरी जनधनको क्षति रोक्न भूउपग्रहमा आधारित अनुगमन, तथ्याङ्क आदानप्रदान र समुदायकेन्द्रित बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ। पाँचौँ प्राथमिकताका रूपमा उनले हिमाली क्षेत्रको संकटलाई सम्मेलनका भाषणमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रक्रियामा नियमित छलफल र निर्णय हुने गरी संस्थागत मान्यता दिनुपर्ने बताए।
यसअघि अक्टोबर २९ मा नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा तथा किर्गिस्तानले छुट्टै प्रस्तावमार्फत कोप–३१ मा हिमाली मुद्दालाई औपचारिक कार्यसूची बनाउन माग गरेका थिए। तर, नोभेम्बर ९ मा सम्मेलनको कार्यसूची स्वीकृत हुँदा उक्त प्रस्तावले छुट्टै एजेन्डाको मान्यता पाउन सकेन। यद्यपि, सम्मेलन अध्यक्षले यस विषयमा थप परामर्श अघि बढाउने व्यवस्था गरेपछि पाँच देशले उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफलमार्फत दबाब सिर्जना गरेका हुन्। नोभेम्बर २० सम्म चल्ने कोप–३१ को अन्तिम निर्णयमा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट जोखिम र प्राथमिकताहरूलाई समावेश गराउन कूटनीतिक प्रयास जारी रहेको छ।
