काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) को वार्ता अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेसँगै नेपाल र भुटानले सम्मेलनको निष्कर्ष दस्तावेजमा हिमाली मुद्दा समेट्न अन्तिम कूटनीतिक प्रयासलाई तीव्र बनाएका छन् । वार्तामा संलग्न नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार दुवै देशका प्रतिनिधिले हिमाली मुलुकका विशिष्ट जोखिम र संवेदनशीलतासँग सम्बन्धित कम्तीमा चारवटा प्राथमिकतालाई अन्तिम दस्तावेजमा समावेश गराउन प्रमुख वार्ता समूहहरूसँग समर्थन मागिरहेका छन् । कोप–३१ सुरु हुनुअघि नै संयुक्त रूपमा पाँचवटा प्रस्ताव पेस गरेका नेपाल र भुटानले ती प्रस्तावप्रति सहमति जुटाउन कूटनीतिक संवादलाई घनीभूत पारेका हुन् ।
टर्कीको अन्ताल्याबाट कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमाली एजेन्डा निष्कर्ष दस्तावेजमा समेटिनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणको तयारीका लागि शुक्रबार काठमाडौं फर्किन लागेका मन्त्री खनालले हिमाली मुद्दा अझै वार्ताको टेबलमै रहेको र सम्मेलनको अन्त्यसम्मै छलफल जारी रहने स्पष्ट पारे । प्रारम्भिक वार्ताका क्रममा प्रभावशाली वार्ता समूहहरूले हिमाली मुद्दालाई औपचारिक निष्कर्षको रूपरेखामा समेट्न विरोध गरेपछि जलवायु परिवर्तनका कारण गम्भीर विपद् भोगिरहेका हिमाली मुलुकका समस्या ओझेलमा पर्ने चिन्ता बढेको थियो । यद्यपि, हालसम्म हासिल भएका उपलब्धिबाट आफूहरू सन्तुष्ट रहेको र अन्तिम निष्कर्षको प्रतीक्षामा रहेको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
नेपाल र भुटानले अघि सारेको संयुक्त प्रस्तावमा हिमालका लागि छुट्टै कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने, अनुकूलनका लागि वित्तीय सहायता उल्लेख्य रूपमा बढाउनुपर्ने, पूर्वानुमानयोग्य तथा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने र उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा जलवायु विज्ञानमा प्रभावकारी विश्वव्यापी कदम चाल्नुपर्ने मुख्य मागहरू समेटिएका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र गतिमा हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी आउने, खडेरी, पानीको अभाव र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा बढ्दो जोखिमलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कार्ययोजना अपरिहार्य रहेको दुवै देशको ठहर छ । साथै, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्र बनाउनुपर्ने, कालो कार्बनजस्ता छोटो समय वायुमण्डलमा रहने प्रदूषक नियन्त्रण गर्नुपर्ने र जलवायु कार्य तथा विज्ञानसम्बन्धी वार्षिक विश्वव्यापी संवाद आयोजना गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
दुवै देशले उठाएको अर्को प्रमुख चासो जलवायु वित्तको सहज पहुँच र पर्याप्तता हो । विकासशील देशहरूले उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा पहुँच कठिन रहेको अवस्थालाई औंल्याउँदै प्रस्तावमा सहुलियतपूर्ण र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहायताको माग गरिएको छ । विद्यमान वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा नभएको र हानि तथा नोक्सानी कोष, अनुकूलन कोष, अति कम विकसित राष्ट्र कोषलगायतका संयन्त्रबाट उपलब्ध हुने रकम पर्याप्त भए–नभएकोमा समेत प्रश्न उठाइएको छ । जलवायु जोखिमको पूर्वसूचना र अनुकूलन क्षमता सुदृढ गर्न जलवायु अवलोकन तथा तथ्यांकमा थप लगानी गर्नुपर्ने र स्वच्छ ऊर्जातर्फको विश्वव्यापी रूपान्तरणबाट ऊर्जा सुरक्षा तथा नवप्रवर्तनका अवसर लिनुपर्नेमा पनि दुवै देशले जोड दिएका छन् । कोप–३१ मा हिमाली क्षेत्रका जोखिमबारे बहसले गति लिए पनि औपचारिक वार्ता प्रक्रियामा यसका लागि छुट्टै स्थान सुनिश्चित गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाली अधिकारीहरूको विश्लेषण छ ।
