काठमाडौँ । टर्कीको अन्ताल्यामा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाल र हिमनदीमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान र नियमित निगरानी बढाउन सहमति जुटेको छ ।
सम्मेलनअन्तर्गतको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाहसम्बन्धी निकाय (एसबिएसटिए) ले शनिबार राति अबेर पारित गरेको तीन पृष्ठको निष्कर्षमा हिमाली क्षेत्रको निगरानी प्रणाली बलियो बनाउन र तथ्यांक संकलनमा रहेका कमजोरी हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विस्तार गर्न आह्वान गरिएको हो ।
सम्मेलन सुरु हुनुअघि नेपाल र भुटानले ‘हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको असर’ लाई छुट्टै कार्यसूची बनाएर छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । यद्यपि उक्त छुट्टै कार्यसूचीको प्रस्ताव स्वीकृत नभए पनि अतिकम विकसित देशहरूको समूहको साझा प्रयासबाट हिमाल र हिमनदीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू पारित निष्कर्षमा समावेश गराउन नेपाल सफल भएको छ । वार्तामा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यका अनुसार निष्कर्षमा नेपालको नाम उल्लेख नभए पनि हिमाली भूभाग तथा हिउँ र बरफले ढाकिएका क्षेत्रको निगरानी विस्तार गर्ने विषयले स्पष्ट स्थान पाएको छ ।
कसरी बन्यो सहमति?
नोभेम्बर ९ देखि सुरु भएको सम्मेलनमा नोभेम्बर १० देखि १४ सम्म चलेको चरणबद्ध छलफलपछि यो निष्कर्ष पारित भएको हो । छलफलका क्रममा अतिकम विकसित देशहरूको समूह, युरोपेली संघ, भारत, केन्या, बंगलादेश, साना टापु राष्ट्रहरू र जी–७७ तथा चीनले जलवायु निगरानीमा विकासशील देशहरूको पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण, आर्थिक सहयोग, १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको असर र आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञानलाई वैज्ञानिक अनुसन्धानसँग जोड्ने विषयमा जोड दिएका थिए । तिनै सुझावहरूलाई समेटेर शनिबार रातिको समापन बैठकले निष्कर्ष पारित गरेको हो ।
हिमनदी पग्लिने दर चार गुणाले बढ्यो, हिमाल र समुद्रको समस्या जोडियो
पारित दस्तावेजको चौथो र पाँचौं अनुच्छेदमा विश्वभर हिमनदीको बरफ गुम्ने गति तीव्र रूपमा बढिरहेको तथ्य औंल्याइएको छ । तथ्यांकअनुसार सन् १९७६ देखि १९९५ सम्म विश्वका हिमनदीले वार्षिक एक खर्ब टनभन्दा कम बरफ गुमाउने गरेकोमा सन् २०१६ देखि २०२५ सम्म आइपुग्दा यो परिमाण करिब चार गुणाले बढेर वार्षिक ३ खर्ब ९० अर्ब टन पुगेको छ ।
निष्कर्षले हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिनु र विश्वव्यापी समुद्री सतह वृद्धि हुनुबीचको अन्तरसम्बन्धलाई पनि महत्त्व दिएको छ । हिमनदी पग्लिँदा हिमाली क्षेत्रमा बाढी र पानीको उपलब्धतामा संकट आउने तथा समुद्री सतह बढ्दा तटीय बस्ती र पूर्वाधार जोखिममा पर्ने भएकाले हिमाली र तटीय देशहरूबीच साझा समस्यामा सहकार्य गर्ने आधार तयार भएको छ ।
नेपालका लागि किन महत्त्वपूर्ण छ?
नेपालका दुर्गम हिमाली भेगमा हिमताल विस्फोटको जोखिम, तापक्रम, हिमपात र पानीको बहावबारे प्रत्यक्ष मापन गर्ने उपकरण, दक्ष जनशक्ति र बजेटको अभाव छ। पारित निष्कर्षले यस्ता क्षेत्रमा निगरानी प्रणाली विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनुपर्ने र विकासशील देशहरूमा बाढी तथा विपदको पूर्वसूचना प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्ने विषय स्वीकार गरेको छ। यसले माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हिमताल फुट्न लागेको सूचना समयमै प्राप्त गरी तल्लो तटीय बस्ती जोगाउन र स्थानीय अनुभवलाई वैज्ञानिक तथ्यांकसँग जोडेर जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपाललाई मद्दत पुग्नेछ ।
अन्य मागमा वार्ता जारी
हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने र त्यसलाई आर्थिक सहयोग तथा क्षमता विकाससँग जोड्ने नेपालको अर्को प्रस्ताव अहिले सम्मेलनको समग्र निर्णयसम्बन्धी वार्तामा पुगेको छ। यस्तै, हिमाली मुद्दामा उच्चस्तरीय संवाद जारी राख्ने विषयमा सम्मेलनका अध्यक्षसँग सहमति भइसकेको छ। नोभेम्बर २० सम्म चल्ने कोप–३१ मा अब पारित निष्कर्षलाई व्यवहारमा उतार्ने र बाँकी एजेन्डामा अन्तिम सहमति जुटाउने चुनौती नेपालसामु रहेको छ ।
