बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर एवं इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपालीसहित अन्य सञ्चालकहरूलाई दोषी ठहर गर्दै महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ ।
उक्त फैसलाअनुसार मुख्य आरोपी देवकुमार नेपाली, चित्रबहादुर भण्डारी र शक्ति किसानलाई जनही ७ वर्ष कैद र १ करोड २६ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय निर्धारण गरिएको छ। यसैगरी, सहकारीका अन्य सञ्चालकहरू निशा कार्की, भूमि भण्डारी, विष्णु पौडेल र विमला गुरुङलाई जनही ६ वर्ष कैद र १ करोड २६ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरिएको छ।
मिलापत्रको प्रयास र पीडितहरूसँगको सहमति
यसअघि देवकुमार नेपालीले बागलुङ र पोखराका इमेज सहकारीका पीडितहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा मेलमिलापको प्रक्रिया तीव्र बनाएका थिए। बागलुङमा रहेका १ हजार ५४३ बचतकर्तामध्ये १ हजार ४ सय ६९ जना र पोखराका ५ सय २४ मध्ये ४ सय २४ जनासँग उनले आपसी सहमति गरिसकेका थिए। बागलुङका ६७३ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता भइसकेको र करिब ९३ प्रतिशत उजुरीकर्तासँग मिलापत्र भइसकेको दाबी गरिएको थियो। यद्यपि, कास्कीमा ११२ जनाले रकम फिर्ता नपाएको भन्दै २०८२ कात्तिक २५ गते अदालतमा पूरक जाहेरी हालेपछि कानुनी जटिलता थपिएको थियो। बागलुङतर्फ करिब २ अर्ब र पोखराबाट ६० करोडभन्दा बढी रकम अपचलन भएको आरोप उनीमाथि रहेको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा र सम्पत्ति कौडीको भाउमा बिक्री विवाद
बचतकर्ताहरूसँग मिलापत्रको प्रयास भइरहेका बेला २०८२ असोज २३ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बागलुङले देवकुमार र उनकी पत्नी छेला नेपालीविरुद्ध १ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता गर्यो। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्ने कानुनी प्रावधान नभएका कारण यो मुद्दा थपिएसँगै उनको कानुनी अड्चन थप गहिरिएको थियो।
यसैक्रममा, बचतकर्ताको रकम तिर्न भन्दै देवकुमारको स्वामित्वमा रहेका ठूला व्यावसायिक भवनहरू निकै कम मूल्यमा बिक्री गरिएका थिए। पोखराको ९ तले कर्मा कम्प्लेक्स, बागलुङको बुर्तिबाङस्थित दरबार, तथा बागलुङका सीवाइसी भवन र अर्को कर्मा कम्प्लेक्स बैंकको धितोमा रहेको अवस्थामा कौडीको भाउमा बेचिएको पीडित संघर्ष समितिका संयोजक डिलबहादुर कार्कीले बताएका छन्। २५ करोड हाराहारी पर्ने पोखराको कम्प्लेक्स ४ करोड ५० लाखमा र बागलुङका भवनहरू पनि अत्यधिक कम मूल्यमा बिक्री गरिए पनि त्यो रकम बचतकर्तासम्म सही ढङ्गले नपुगेको र यसले बिचौलियाहरूको चलखेल देखाएको गुनासो गरिएको छ। सम्पत्ति बिक्री हुँदाहुँदै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा थपिएपछि आफूहरू फसाइएको पीडितहरूको ठहर छ।
अन्य सहकारी प्रकरण र कानुनी तुलना
राष्ट्रियसंततन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसमेत जोडिएको बहुचर्चित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा भने आरोपीहरूले अदालतको आदेशानुसार धरौटी बुझाएर रिहाइ पाएका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संगठित अपराधको अभियोग हटेमा सम्पत्ति बेचबिखन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बाटो खुल्ने तर्कसहित केही निर्णय गरेपछि सूर्यदर्शनलगायत अन्य प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरू जेलमुक्त हुन सफल भएका थिए। तर आफ्ना अधिकांश पीडितहरूसँग घरखेत बेचेरै भए पनि ९३ प्रतिशतसम्मको मिलापत्रको बाटो समातेका देवकुमार नेपालीको हकमा भने पछिल्लो अदालतको फैसलालले राहत दिनुको सट्टा जेलको बासलाई थप लम्ब्याइदिएको छ। यस मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीको फैसलाको पूर्णपाठ आउन भने बाँकी रहेको छ।









