नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलह अन्ततः पार्टी विभाजनको तहमा पुगेको छ। नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी रूपान्तरणको एजेन्डालाई लिएर सुरु भएको विवादले उग्र रूप लिएपछि संस्थापन र विशेष महाधिवेशन पक्षधर दुई समूहमा कांग्रेस विभाजित भएको हो। काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनबाट युवा नेता गगन थापा पार्टीको नयाँ सभापतिमा निर्वाचित हुने निश्चित भएको छ। सभापति पदका लागि उनको मात्र उम्मेदवारी परेकाले केही समयपछि नै उनलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ।
विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वको खाका समेत तय गरिसकेको छ। जसअनुसार उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल चयन हुने करिब निश्चित भएको छ भने महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेको नाम पक्का भएको छ। सहमहामन्त्री र अन्य केन्द्रीय सदस्यका पदहरूमा भने आकांक्षीहरूको संख्या बढी देखिएकाले सर्वसम्मतिको प्रयास भइरहेको नेता गुरुराज घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। पार्टीभित्र व्यापक रूपान्तरणको माग सम्बोधन गर्न सभापति शेरबहादुर देउवा तयार नभएपछि ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको समर्थनमा यो विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको हो।
यता, संस्थापन पक्षले भने विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर गर्दै कडा कदम चालेको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिले अनुशासन उल्लंघनको आरोपमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। पार्टीले कारबाहीको घोषणा गरेलगत्तै प्रतिक्रिया दिँदै गगन थापाले कांग्रेस कसैको निजी कम्पनी नभएको र आफूले रगत–पसिना बगाएर इतिहास बनाएको आन्दोलनको पार्टी भएको बताउनुभएको छ। संस्थापन पक्षले पूर्व केन्द्रीय सदस्य होमनाथ दाहालको निधनका कारण शोक मनाइरहेको अवस्थामा कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम नगरिएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई समेत पत्राचार गरेको छ।
पार्टीको आधिकारिकतालाई लिएर अहिले दुवै पक्षबीच कानुनी लडाइँ सुरु भएको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधरले मंगलबार नै निर्वाचन आयोगमा आफ्नो अधिवेशन र निर्णयहरूबारे जानकारी गराइसकेका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन भइरहेको जानकारी पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्नुभएको छ। अर्कोतर्फ, देउवा पक्षले बुधबार आयोग पुगेर उक्त भेलालाई अनधिकृत भन्दै पत्र दर्ता गराएको छ। देउवा पक्षले नियमित महाधिवेशन आगामी वैशाखका लागि तोकिसकिएको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गर्नु विधानविपरीत हुने तर्क गरेको छ।
कानुन व्यवसायीहरूले भने विशेष महाधिवेशन पक्षधरको निर्णयलाई वैधानिक मान्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काका अनुसार विधान बमोजिम बहुमत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि र पुस २७ गते पुरानो कार्यसमिति विघटन भइसकेको अवस्थामा देउवा पक्षले गरेको कारबाहीको कुनै कानुनी हैसियत रहँदैन। विधानअनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन अनिवार्य हुने र त्यसले गर्ने निर्णय नै आधिकारिक हुने उनीहरूको दाबी छ। अब निर्वाचन आयोगले बहुमत र विधानको व्यवस्थालाई हेरेर पार्टीको आधिकारिकताको अन्तिम निरूपण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
