कुनै समय राजनीतिक परिवर्तनको आधार मानिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) अहिले विवाद र आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ । विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सुधारभन्दा बढी तालाबन्दी, भागबण्डा र ठेक्कामा संलग्न भएको आरोपबीच सरकारले दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले शासकीय सुधार अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसरबाट ६० दिनभित्र राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्णय गरेको छ । सोहीअनुसार ब्यानर, झन्डा, भित्तेलेखनलगायत सबै संकेत हटाइने र अवरोध भए सुरक्षा निकाय परिचालन गरिने जनाइएको छ ।
शिक्षामन्त्रीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र १४ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरिसकेका छन् । विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि कोठा, भवन र जमिनसमेत नदिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
तर, सरकारको यो कदमप्रति प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारी लगायत १४ संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णयलाई अलोकतान्त्रिक बताएका छन् ।
नेविसंघका नेताहरूले विद्यार्थीको संगठित हुने संवैधानिक अधिकार खोस्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन् भने अखिल क्रान्तिकारीले यसविरुद्ध सडकदेखि अदालतसम्म संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ । यद्यपि, विद्यार्थी संगठनहरूले विगतमा आफूहरूबाट कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै सुधारका लागि तयार रहेको बताएका छन् ।
यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास संविधानविपरीत भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विज्ञहरू भने विश्वविद्यालयलाई अराजक बन्नबाट जोगाउन यस्तो कदम आवश्यक रहेको बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालले पार्टीगत विद्यार्थी संगठनको आवश्यकता नरहेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीका हकहितमा केन्द्रित गैरदलीय संरचना आवश्यक रहेको बताए ।
हाल विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै जाँदा र शैक्षिक वातावरण प्रभावित हुँदै जाँदा विद्यार्थी संगठनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारको यो निर्णयले विश्वविद्यालय राजनीति र शैक्षिक प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो भन्ने विषयमा बहस अझै जारी छ ।
