सरकारले महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने पुरानो निर्णय उल्ट्याएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त जग्गा पूर्ववत रूपमा प्रतिष्ठानकै प्रयोगमा रहने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि २०७५ भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। शीतल निवास साँघुरो भएको र राष्ट्रपतिका लागि थप सुविधा आवश्यक भएको भन्दै प्रहरी एकेडेमीलाई काभ्रेको पनौती सार्ने योजना अघि सारिएको थियो। तर ऐतिहासिक महत्व जोडिएको संस्थालाई सार्न नहुने भन्दै पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले विरोध जनाएपछि योजना लामो समयदेखि रोकिएको थियो।
सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै अब महाराजगञ्जमै प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान यथावत् रहनेछ भने पनौतीमा छुट्टै नयाँ प्रतिष्ठान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
काभ्रेको पनौतीमा नयाँ प्रतिष्ठान बनाउने क्रममा जग्गा सम्बन्धी विवादले काम प्रभावित भएको थियो। स्थानीयले किर्ते कागजातका आधारमा सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा सारेको खुल्न आएपछि सरकारले छानबिन गरी जग्गा पुनः सरकारीकरण गरेको थियो। सो प्रकरणमा संलग्नहरूमाथि कानुनी कारबाही समेत गरिएको थियो।
यसैक्रममा स्थानीय पुस्करबहादुर बस्नेतले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले २०८० माघमा खारेज गरिसकेको छ भने कीर्ते कागजात प्रकरणमा उनी दोषी समेत ठहर भएका छन्।
सरकारको नयाँ निर्णयले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको प्रहरी प्रशिक्षण संरचना व्यवस्थापनको विषय टुंगो लागेको छ। अब महाराजगञ्जमा पुरानै प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहनेछ र पनौतीमा नयाँ पूर्वाधारसहितको अर्को प्रशिक्षण केन्द्र विकास गरिनेछ।
