सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यसहित गठन गरिएको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा आफ्नो काम सुरू गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २ गतेको निर्णयअनुसार पूर्वसर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राजकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको हो, जसलाई सरकारले एक वर्षको कार्यकाल दिएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै आयोग क्रियाशील बनेको हो । आयोगका अन्य सदस्यहरूमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्, जसलाई अध्यक्षले नै शपथ गराएका हुन् ।
जाँचबुझ ऐन, २०२६ अनुसार गठन गरिएको आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ । आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी तथा तिनका परिवारका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी सूक्ष्म छानबिन गर्नेछ ।
अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि तोकिएको छ ।
आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उजुरी संकलनका लागि लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम र सामाजिक सञ्जालसमेत प्रयोग गरिने जनाएको छ । यसैबीच आयोगका लागि आवश्यक ३२ जना कर्मचारी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको र उनीहरूले कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्रै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
