सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा हिरासतमा रहेका विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको ठूलो आर्थिक अनियमितताको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले भट्ट र उनीसँग सम्बद्ध व्यवसायीहरूले मिलेमतोमा सेयर किनबेच गरी कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउने संगठित गतिविधि सञ्चालन गरेको देखाएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार भट्टले करिब ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको नेपाल रि-इन्स्योरेन्सको सेयर र नबिल बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक तथा सिद्धार्थ बैंकका ऋणपत्रमा लगानी गरेका थिए । यी कारोबार उनले आफ्नै लगानी रहेका हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स र त्यससँग सम्बद्ध विभिन्न कम्पनीहरूमार्फत सञ्चालन गरेको पाइएको छ । गार्डियन माइक्रो लाइफ, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ जस्ता कम्पनीहरू प्रयोग गरी सेयर कारोबार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यति मात्र होइन, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लिमिटेडअन्तर्गतको एक सामूहिक लगानी कोषको रकमसमेत सेयर किनबेचमा प्रयोग गरिएको देखिएको छ । अझ चकित पार्ने तथ्य के छ भने यी सबै कम्पनीबाट भएका अधिकांश कारोबार एउटै ‘आइपी एड्रेस’ प्रयोग गरेर गरिएको थियो, जसले समन्वित रूपमा मूल्य हेरफेर भएको संकेत गर्छ ।
धितोपत्र बोर्डको अध्ययनले भट्टमार्फत भएको यस्तो कारोबारमा सुलभ अग्रवालकी श्रीमती सुभी अग्रवाल, व्यवसायी राजबहादुर शाह, ऋषिराज मोर र रोहित गुप्ताको संलग्नता देखाएको छ भने व्यवसायी शेखर गोल्छाले भुक्तानी प्रक्रियामा सहयोग गरेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा अधिकांश कारोबार उधारोमा भएको उल्लेख छ । ब्रोकर कम्पनीहरूले भट्ट समूहबाट ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको र उनीहरूले ब्रोकरलाई ४ अर्ब ४७ करोड तिर्न बाँकी रहेको तथ्यसमेत सार्वजनिक गरिएको छ ।
यसैबीच, अर्को अध्ययनले व्यवसायी सुलभ अग्रवालले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको अध्यक्ष पदमा रहँदा नै आफ्नै छोराको नाममा फर्जी अंशबन्डा गरी सेयर हस्तान्तरण गरेको खुलासा गरेको छ । सञ्चालक पदमा रहँदा सेयर कारोबार गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाविपरीत उनले छोरा कृषव अग्रवालका नाममा सेयर सारेर बिक्री गरेका थिए । सो कारोबारमा समेत एउटै आइपी एड्रेस प्रयोग भएको र बिक्रीबाट प्राप्त रकमको ८० प्रतिशत सुलभकै खातामा जम्मा भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको यो खुलासाले देशको पूँजी बजारमा गम्भीर प्रकारको मिलेमतो र मूल्य हेरफेरको जालो सक्रिय रहेको संकेत गरेको छ भने सम्बन्धित निकायमाथि थप कडा अनुसन्धान र कारबाहीको दबाब बढाएको छ ।
