बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नेपाल बाल संगठन र बाल मन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको नेतृत्वमा गठित आयोगले २०७७ जेठमै प्रतिवेदन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन ७ वर्षपछि कार्यान्वयनमा गएको हो । मन्त्रालयले ११ दिनअघि गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय नक्साल पठाएको छ । प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेका अनुसार प्रतिवेदनमाथि कानुन तथा मानवअधिकार महाशाखाले अध्ययन गरिरहेको छ र थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ कात्तिक १७ मा बाल मन्दिरको जग्गा दुरूपयोगबारे छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले चार महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार पारेको थियो, जसमा सार्वजनिक सूचना र प्रतिस्पर्धाविना न्यून दरमा २८ रोपनी ५ आना जग्गा भाडामा दिइएको उल्लेख छ ।
यसअघि पनि उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान भइसकेको छ । २०८१ वैशाखमा नेपाल बाल संगठनको नक्सालस्थित जग्गा दीर्घकालीन भाडामा दिँदा आर्थिक हानि पुर्याएको आरोपमा २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । त्यसक्रममा तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको थियो भने केहीलाई धरौटीमा रिहा गरिएको थियो ।
प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध ६० करोड ३९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग गर्दै ठगी मुद्दा दायर भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका विभिन्न निर्णयले पनि विवादित जग्गा लेनदेनमा अनियमितता भएको संकेत गरेका छन् ।
उच्चस्तरीय आयोगले बृहस्पति विद्या सदनसँग गरिएको पूरक सम्झौतालाई समेत अनुचित ठहर गरेको छ । साथै अन्य निजी कम्पनीहरूसँग भएका सम्झौतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै प्रतिवेदनले विस्तृत छानबिन र कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगति नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयमार्फत प्रहरीलाई निर्देशन दिँदै अनुसन्धानलाई तीव्रता दिन भनिएको छ । अब प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयका आधारमा थप कानुनी कारबाही अघि बढ्ने तयारी रहेको छ ।
