झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न अग्रसर भएको भन्दै राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको बचत फिर्तासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार उक्त अध्यादेशहरू अध्ययनको क्रममा छन् ।
सरकारले वैशाख १७ का लागि आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशन २४ घण्टा नबित्दै वैशाख १० मै स्थगित गरेको थियो । प्रारम्भमा संसद् सचिवालयको तयारी अपुग भएको भन्दै केही दिनका लागि स्थगन गरिएको तर्क गरिए पनि अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पुगेपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनु उचित नभएको टिप्पणी गर्दै यसले संसदीय अभ्यासमाथि आघात पुर्याएको बताए। “ठूलो बहुमतको सरकार भएर पनि संसद् छल्नु हुँदैनथ्यो, बरु संसदीय प्रक्रियाको राम्रो अभ्यास स्थापित गर्नुपर्ने थियो,” उनले भने ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ ले संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा र तत्काल आवश्यक परेमा मात्र अध्यादेश ल्याउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनु उक्त प्रावधानको मर्मविपरीत भएको कानुनविद्हरूको तर्क छ ।
कानुनमन्त्री सोविता गौतमले भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा रहेको रिक्तता पूर्ति गर्न र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि तत्काल निर्णय आवश्यक भएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताएकी छन्। तर संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघि नै अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुरानै कानुनी व्यवस्था स्वतः कार्यान्वयनमा आउने व्याख्या गरिसकेको स्मरण गराए।
गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दामा अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुरानै कानुन स्वतः लागू हुने फैसला गरेको थियो। यस आधारमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा कुनै कानुनी शून्यता नरहेको आचार्यको भनाइ छ ।
प्रतिपक्षी दलहरूले पनि सरकारको कदमको कडा आलोचना गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयासलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय मर्यादामाथिको अतिक्रमण भनेका छन् । नेकपाले पनि तत्काल संसद् बोलाउन माग गर्दै सरकारको कदमलाई गैरलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ।
राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले संसद् जीवित हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला भएको बताइन्। “स्पष्ट बहुमत भएको सरकारले किन संसद् छल्नुपर्यो?” भन्ने प्रश्न उनले उठाएकी छन् ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि अध्यादेशको अत्यधिक प्रयोगलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत ठहर गर्दै संसद् छल्ने उद्देश्यले ल्याइएका अध्यादेशलाई ‘छद्म विधायन’ भनेको थियो ।
यसबीच, संविधानअनुसार जेठ १५ भित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण संसद् अधिवेशन ढिलो हुनु थप चिन्ताको विषय बनेको छ। बजेट अघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत र प्रि–बजेट छलफल सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइले संसदीय प्रक्रिया प्रभावित हुने संसद् अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि बढ्ने रणनीति लिँदा लोकतान्त्रिक अभ्यास, संवैधानिक मर्यादा र संसद्को भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् ।
