प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्मा विरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा पाँच वटा उजुरी परेका छन् ।
त्यसमध्ये एउटा उजुरी ‘अतिगोप्य’ रूपमा दर्ता भएको छ । यसैबीच चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको विषयले सर्वोच्च अदालतभित्र असहजता बढाएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समिति ले जेठ ४ गतेसम्म उजुरी दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । समितिका सचिव तुलबहादुर कँडेलका अनुसार उजुरी आउने क्रम जारी छ । जेठ ५ गते बस्ने समितिको बैठकपछि उजुरीमाथि सुनुवाइ सुरु हुनेछ ।
समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन् ।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको भोलिपल्ट इजलास गठनका लागि गोला तान्ने क्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललगायत सहकर्मी न्यायाधीशहरूसँग भनाभन भएपछि शर्मा इजलासमा बसेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार शर्मा अदालतमा नियमित हाजिर भए पनि गोला तान्ने प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन् । यससँगै सिफारिसपछि उनले कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरेका छैनन् ।
१५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठसहित आठ सदस्य छन् । समितिमा नेपाली कांग्रेसका तीन तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई–दुई सदस्य छन् ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रस्ताव अस्वीकृत गर्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले शर्माको नाम अनुमोदन हुने सम्भावना बलियो रहेको छ ।
शर्मा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल भन्दा कनिष्ठ हुन् । वरिष्ठताको परम्परा तोडेर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको भन्दै न्यायिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसन र विपक्षी दलहरूले सिफारिस प्रक्रिया विधिसम्मत नभएको र यसले न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढाएको टिप्पणी गरेका छन् । बारले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
विपक्षी नेता भीष्मराज आङ्देम्बे तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले पनि संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा फरक मत राखेका थिए ।
