प्रतिनिधि सभाले आगामी असार १५ गतेसम्मको डेढ महिनाको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले प्रत्येक महिनाको पहिलो सातामा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम यसपटक क्यालेन्डरमा समावेश गरिएको छैन ।
संसद् सचिवालयले शनिबार प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २५५ बमोजिम जेठदेखि असार १५ गतेसम्मको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा सांसदहरूले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त नियममा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस व्यवस्थाअनुसार हालसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूले संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै आएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम यसपटकको क्यालेन्डरमा समेटिएको छैन ।
सार्वजनिक क्यालेन्डर अनुसार जेठ ४ र ५ गते विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल हुनेछ। जेठ ६ गते उठेका प्रश्नहरूको जवाफ र नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने कार्यसूची छ ।
जेठ ७ गते राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि विचार तथा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ लाई समितिमा पठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ। त्यसपछि अर्को बैठक जेठ १२ गते बस्नेछ ।
असारको पहिलो सातामा तीन वटा बैठक बस्ने सम्भावित कार्यसूची छ । असार १ गते विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिनेछन् । असार २ गते खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी विनियोजन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ ।
असार ३ गते राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ र आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरिनेछ । असार ८ गते यी दुवै विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।
यसरी जेठदेखि असार १५ गतेसम्मको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नराखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहले हालै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ पनि दिएका थिएनन् । उनको सट्टा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा उत्तर दिएका थिए ।
